नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ८ फेब्रुवारी - अमेरिका आणि भारत आम्ही सहर्ष घोषित करत आहोत कि आम्ही एका देवाणघेवाणीच्या व परस्परांना लाभदायक व्यापाराच्या अंतरिम कराराचा आराखडा निश्चित केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रारंभ केलेल्या विस्तारित अमेरिका - भारत द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटींशी दोन्ही देशांची वचनबद्धता आजच्या या आराखड्यातून बळकट होत आहे. या वाटाघाटींमध्ये अतिरिक्त व्यापार सहभागाच्या वचनबद्धता व पुरवठा साखळ्यांना अधिक लवचिकता प्रदान करण्यासाठी सहाय्याचा अंतर्भाव आहे. अमेरिका व भारत दरम्यानच्या या अंतरिम करारातून दोन्ही देशांच्या भागीदारीचे दर्शन होत असून दोन्ही देशांना स्वारस्य असलेल्या व ठोस फलश्रुती देणाऱ्या, संतुलित व परस्परांना लाभदायक अशा सामायिक वचनबद्धता स्पष्ट करणारा एक ऐतिहासिक टप्पा यात दिसत आहे.
अमेरिका व भारत यांच्यातील या अंतरिम करारातील महत्वाची कलमे :
सर्व अमेरिकन औद्योगिक वस्तू आणि अमेरिकन अन्न आणि कृषी उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीवरील शुल्क भारत काढून टाकेल किंवा कमी करेल, यामध्ये सुकामेवा , ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाइन आणि स्पिरिट्स, अतिरिक्त उत्पादने आणि पशुखाद्य म्हणून वापरली जाणारी वाळवलेली डिस्टिलर धान्ये (DDGs) व लाल ज्वारी यांचा समावेश आहे.
2 एप्रिल 2025 च्या कार्यकारी आदेश 14257 (अमेरिकेतील मोठी व सातत्यपूर्ण वार्षिक वस्तू व्यापार तूट निर्माण करणाऱ्या व्यापार पद्धती सुधारण्यासाठी आयात शुल्काद्वारे आयातीचे नियमन ) अंतर्गत सुधारणा केल्याप्रमाणे, कापड आणि वस्त्रे, चामडे आणि पादत्राणे, प्लास्टिक आणि रबर, सेंद्रिय रसायने, गृहसजावट वस्तू , कारागीर- हस्तकला उत्पादने आणि काही यंत्रसामग्री यासह भारतातील मूळ वस्तूंवर 18 टक्के आयात शुल्क दर लागू करेल आणि अंतरिम कराराची यशस्वी समाप्ती झाल्यानंतर , 5 सप्टेंबर 2025 चा सुधारित कार्यकारी आदेश 14346 (पारस्परिक आयात शुल्कांच्या व्याप्तीमध्ये सुधारणा करणे तसेच व्यापार आणि सुरक्षा करारांच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवस्था स्थापित करणे) अनुसार संलग्न भागीदारांसाठी संभाव्य शुल्क समायोजनांमध्ये समावेश असलेल्या विस्तृत श्रेणीतील आयात शुल्क काढून टाकेल. यामध्ये जेनेरिक औषधनिर्माण, रत्ने आणि हिरे आणि विमानाचे भाग यांचा समावेश आहे.
अमेरिकेची 8 मार्च 2018 ची घोषणा 9704 (अमेरिकेत अॅल्युमिनियमची आयात समायोजित करणे) आता सुधारित, 8 मार्च 2018 ची घोषणा 9705 (अमेरिकेत स्टीलची आयात समायोजित करणे) आता सुधारित ; आणि 30 जुलै 2025 ची घोषणा 10962 (अमेरिकेत तांब्याची आयात समायोजित करणे) आता सुधारित, अन्वये राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेल्या धोक्याचे निराकरण करण्यासाठी लावलेले भारतातील काही विमाने आणि विमानांच्या भागांवरील शुल्क देखील काढून टाकले आहे; त्याचप्रमाणे, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकतांनुसार, 17 मे 2019 ची घोषणा 9888 (अमेरिकेत ऑटोमोबाईल्स आणि ऑटोमोबाईल भागांची आयात समायोजित करणे) मधील राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या उत्पादनावर लावलेले आयात शुल्क याच्या अधीन राहून भारताला ऑटोमोटिव्ह भागांच्या आयातीसाठी प्राधान्य कोटा मिळेल. अमेरिकेच्या औषधनिर्माण आणि औषधनिर्माण घटकांच्या कलम 232 च्या तपासणीतील निष्कर्षांवर आधारित , भारताला जेनेरिक औषधनिर्माण आणि घटकांच्या संदर्भात वाटाघाटीनुसार निर्णय मिळतील.
अमेरिका आणि भारत एकमेकांना त्यांच्या स्वारस्याच्या क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन मुदतीसाठी प्राधान्याने बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यास वचनबद्ध आहेत.
या कराराचे फायदे प्रामुख्याने अमेरिका आणि भारताला मिळावेत यासाठी अमेरिका आणि भारत उत्पत्तीचे नियम ( रुल्स ऑफ ओरिजिन ) निश्चित करतील.
अमेरिका आणि भारत द्विपक्षीय व्यापारावर परिणाम करणारे नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करतील. भारत अमेरिकेच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या व्यापारातील दीर्घकालीन अडथळे दूर करण्यास सहमत आहे; अमेरिकन माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) वस्तूंसाठी भारताच्या बाजारपेठेची उपलब्धता विलंबित करणाऱ्या किंवा त्यावर परिमाणात्मक निर्बंध लावणाऱ्या प्रतिबंधात्मक आयात परवाना प्रक्रिया दूर करण्यास सहमत आहे; आणि करार अंमलात आल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत सकारात्मक परिणामाच्या दृष्टीने हे निश्चित करेल की चाचणी आवश्यकतांसह, अमेरिकेने विकसित केलेल्या किंवा आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या अनुसार , भारतीय बाजारपेठेच्या निवडक क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या अमेरिकन वस्तू निर्यातीच्या उद्देशाने स्वीकार्य आहेत की नाही. दीर्घकालीन समस्या दूर करण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकत्र काम करण्याचे महत्त्व ओळखून, अमेरिकेच्या अन्न आणि कृषी उत्पादनांच्या व्यापारातील दीर्घकालीन नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांना दूर करण्यास देखील भारत सहमत आहे.
लागू असलेल्या तांत्रिक नियमांचे पालन सुलभ करण्यासाठी, दोन्ही देशांनी मान्य केलेल्या क्षेत्रांसाठी त्यांच्या संबंधित मानके आणि अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियांवर चर्चा करण्याचा निर्णय अमेरिका आणि भारत घेत आहेत .
कोणत्याही देशाच्या मान्य केलेल्या शुल्कांमध्ये कोणतेही बदल झाल्यास, अमेरिका आणि भारत सहमत आहेत की दुसरा देश त्यांच्या वचनबद्धतेत बदल करू शकतो.
द्विपक्षीय व्यापार करारच्या वाटाघाटींद्वारे अमेरिका आणि भारत बाजारपेठेतील प्रवेशाच्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी काम करतील. द्विपक्षीय व्यापार करारच्या वाटाघाटींच्या माध्यमातून , भारतीय वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याचा अमेरिकेने विचार करावा ही भारताची विनंती विचारात घेण्याचा त्यांचा मानस आहे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
इतर पक्षांच्या बाजारपेठ संबंधित नसलेल्या धोरणांशी जुळवून घेणाऱ्या पूरक कृतींद्वारे पुरवठा साखळी लवचिकता आणि नवोपक्रम वाढविण्यासाठी आर्थिक सुरक्षा संरेखन मजबूत करण्यास दोन्ही देश सहमत आहेत, तसेच परदेशातून स्वदेशात येणारी आणि स्वदेशातून परदेशात जाणाऱ्या गुंतवणूकीचा आढावा घेणे व निर्यात नियंत्रणांवर सहकार्य करण्यास अमेरिका आणि भारत सहमत आहेत.
पुढील 5 वर्षांत 500 अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन ऊर्जा उत्पादने, विमाने आणि विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा खरेदी करण्याचा भारताचा इरादा आहे. ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (GPUs) आणि डेटा सेंटरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इतर वस्तूंसह तंत्रज्ञान उत्पादनांमध्ये भारत आणि अमेरिका आपसातील व्यापार लक्षणीयरीत्या वाढवतील आणि संयुक्त तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवतील.
डिजिटल व्यापारातील भेदभावपूर्ण किंवा पालनास अवघड नियम आणि इतर अडथळ्यांना दूर करण्यासाठी, शिवाय या कराराचा एक भाग म्हणून मजबूत, महत्त्वाकांक्षी आणि परस्पर फायदेशीर डिजिटल व्यापार नियम तयार करण्याच्या दृष्टीने स्पष्टता आणण्यासाठी अमेरिका आणि भारत वचनबद्ध आहेत.
अमेरिका आणि भारत या आराखड्याची तातडीने अंमलबजावणी करतील आणि संदर्भ अटींमध्ये (ToR) मान्य केलेल्या मार्गाशी सुसंगत परस्पर लाभदायक द्विपक्षीय व्यापार करार पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने अंतरिम कराराला अंतिम रूप देण्याच्या दिशेने काम करतील.
