मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ जून - मराठा आरक्षणाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात आज मराठा आरक्षण उपसमितीची अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. "अंतरवाली सराटी येथे आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता निर्धारित वेळेतच झाली पाहिजे. या प्रश्नाबाबत सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर तातडीने कार्यवाही सुरू करावी आणि कामकाज करताना कोणत्याही अधिकाऱ्याने हलगर्जीपणा करू नये," अशा स्पष्ट आणि कडक सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. या उच्चस्तरीय बैठकीला उपसमितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, गिरीष महाजन, उदय सावंत, शिवेंद्रराजे भोसले, बाबासाहेब पाटील, मकरंद आबा पाटील, शंभूराजे देसाई, भरतशेठ गोगावले, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि निर्देश:
शिंदे समितीला मुदतवाढ: न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे.
विशेष शिबिरे आणि गृहभेटी: न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदींनुसार, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील ३ महिन्यांत विशेष शिबिरे आणि गृहभेटी आयोजित करून दाखले वितरित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
हेल्पलाईन सुरू होणार: जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी पुढील आठ दिवसांत स्वतंत्र हेल्पलाईन कार्यान्वित करण्यात येईल.
वारसांना तातडीने मदत: आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना आर्थिक सहाय्य देण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रमाणपत्रांचा नियमित आढावा: जात पडताळणी प्रमाणपत्रे वितरित करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी दर १५ दिवसांनी, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला कामाचा आढावा घेणे बंधनकारक केले आहे.
'सारथी' आणि 'अण्णासाहेब पाटील महामंडळा'चे बळकटीकरण
'सारथी' संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेचे बळकटीकरण करण्यावर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून उमेदवारांना व्याज परतावा अदा करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याचे ठरले असून, नवीन प्रकरणांना मंजुरी देताना पुढील ५ वर्षांचा सविस्तर आर्थिक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे प्रशासकीय पातळीवर मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.