नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १ फेब्रुवारी - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने आपली तिजोरी शेतकऱ्यांसाठी खुली केली असून, शेती क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यावर मोठा भर दिला आहे. 'भारत विस्तार एआय' (Bharat-VISTAAR) यांसारख्या तंत्रज्ञानविषयक घोषणांपासून ते काजू-नारळ उत्पादकांसाठी विशेष योजनांपर्यंत, कृषी क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
कृषी क्षेत्रासाठी १.६३ लाख कोटींची तरतूद
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १,६२,६७१ कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात सुमारे ७ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
काय मिळालं शेतकऱ्यांच्या पदरात? (प्रमुख ठळक वैशिष्ट्ये)
'भारत विस्तार' (Bharat-VISTAAR) एआय टूल: शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीची माहिती देण्यासाठी सरकारने एका बहुभाषिक एआय (Artificial Intelligence) टूलची घोषणा केली आहे. याद्वारे पिकांवरील रोग, हवामान अंदाज आणि सरकारी योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना त्यांच्याच भाषेत तत्काळ उपलब्ध होईल.
'हाय-व्हॅल्यू' पिकांचे मिशन: पारंपरिक पिकांव्यतिरिक्त आता काजू, कोको, चंदन, नारळ आणि अक्रोड यांसारख्या उच्च मूल्य असलेल्या पिकांच्या उत्पादनासाठी सरकार विशेष प्रोत्साहन देणार आहे.
कोकण आणि किनारपट्टीला फायदा: नारळ उत्पादकांसाठी नवीन 'नारळ प्रोत्साहन योजना' जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच काजू आणि कोकोला जागतिक ब्रँड बनवण्यासाठी २०२७ पर्यंत विशेष कार्यक्रम राबवला जाईल, ज्याचा मोठा फायदा कोकणातील शेतकऱ्यांना होईल.
पशुपालन आणि कुक्कुटपालन: या क्षेत्रासाठी 'क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी' (कर्ज आधारित अनुदान) देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पशुपालकांसाठी स्वतंत्र मूल्यसाखळी आणि प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जातील.
नवीन बियाणे विधेयक: बोगस आणि निकृष्ट बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी सरकार नवीन 'बियाणे विधेयक' आणणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबून त्यांना दर्जेदार बियाणे मिळतील.
डिजिटल शेती आणि सिंचनावर जोर
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर: ६ कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनींची माहिती 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (AgriStack) द्वारे जोडली जाणार आहे.
अमृत सरोवरांचा विकास: ५०० जलाशयांचा आणि अमृत सरोवरांचा एकात्मिक विकास करून सिंचन व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे.
बाजारपेठ आणि हमीभाव
शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य हमीभाव (MSP) मिळवून देण्यासाठी आणि कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी विशेष 'निर्यात सुविधा केंद्रे' उभारली जाणार आहेत. यामुळे भारतीय शेतीमाल जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होईल.
थोडक्यात सांगायचे तर...
मोदी सरकारचा २०२६ चा अर्थसंकल्प हा 'पारंपरिक शेतीकडून तंत्रज्ञानस्नेही आणि व्यावसायिक शेतीकडे' नेणारा मार्ग ठरेल. विशेषतः तंत्रज्ञानाचा वापर आणि फलोत्पादनाला मिळालेले प्रोत्साहन यामुळे तरुण पिढी पुन्हा शेतीकडे वळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
