नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २१ जानेवारी - देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक (MSMEs), कारागीर आणि स्टार्ट-अप्सना जागतिक बाजारपेठेत आपले पाय घट्ट रोवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) जाहीर केल्यानुसार, १५ जानेवारी २०२६ पासून टपाल विभागामार्फत होणाऱ्या निर्यातीवर आता 'जकातीचा परतावा' आणि 'कर माफी' यांसारखे महत्त्वाचे आर्थिक लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील लहान निर्यातदारांना आता मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणेच निर्यातीचे सर्व फायदे एकाच छताखाली मिळणार आहेत.
काय आहेत नवे लाभ?
टपाल विभागामार्फत होणाऱ्या निर्यातीसाठी आता खालील योजनांचे लाभ लागू करण्यात आले आहेत:
१. RoDTEP: निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफी.
२. RoSCTL: राज्य आणि केंद्रीय कर तसेच अधिभारांवर सूट.
३. IGST परतावा: स्वयंचलित आयजीएसटी परताव्याची सुविधा आधीच उपलब्ध असून, आता त्यात या नव्या सवलतींची भर पडली आहे.
'डाक घर निर्यात केंद्रां'चा (DNK) आधार
टपाल विभाग आणि सीबीआयसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशभरात १,०१३ डाक घर निर्यात केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून निर्यातदारांना बुकिंगपासून ते डिजिटल दस्तावेजीकरण आणि सुलभ सीमाशुल्क मंजुरीपर्यंतची सर्व कामे एकाच ठिकाणी करता येतात. यामुळे लहान निर्यातदारांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार असून जागतिक बाजारपेठेत त्यांच्या उत्पादनांची किंमत स्पर्धात्मक राहण्यास मदत होईल.
घरबसल्या जागतिक व्यापार
भारतीय टपाल विभागाने आता आपली सेवा पूर्णपणे 'हाय-टेक' केली आहे. यामध्ये खालील सुविधांचा समावेश आहे:
* एक खिडकी योजना: माल उचलणे (Pickup), ऑनलाईन पेमेंट आणि प्रत्यक्ष वेळेत मागोवा (Real-time tracking).
* चेहराविरहीत सीमाशुल्क मंजुरी: मानवी हस्तक्षेप कमी करून पारदर्शकता वाढवण्यासाठी डिजिटल क्लिअरन्स.
* आंतरराष्ट्रीय विस्तार: 'आंतरराष्ट्रीय ट्रॅक्ड पॅकेट सेवा' (ITPS) आता जगातील १३५ देशांमध्ये उपलब्ध असून, ई-वाणिज्य (E-commerce) क्षेत्रासाठी हा एक किफायतशीर पर्याय ठरत आहे.
उद्योजकांसाठी 'गेम चेंजर'
टपाल विभागाच्या या विस्तारामुळे केवळ शहरेच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील कारागीरही आता आपली उत्पादने थेट परदेशात विकू शकतील. निर्यात आणि पोहोच यांतील दरी सांधण्यासाठी प्रणालीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या असून, निर्यातदारांसाठी प्रमाणित कार्य पद्धती (SOP) देखील लागू करण्यात आली आहे.
या उपक्रमामुळे भारताची निर्यात क्षमता वाढणार असून जागतिक व्यापार क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक बळकट होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
