मुंबई, (प्रतिनिधी) ८ जुलै - रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) तपासाला गती दिली असून, मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयात पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील १३ बँकांची तब्बल ४,०९७ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा गंभीर ठपका या आरोपपत्रात ठेवण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे रिलायन्स एडीए समूहाच्या कंपन्यांमधील आर्थिक अनियमिततेचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
आरोपपत्रातील प्रमुख आरोपी:
सीबीआयने दाखल केलेल्या पहिल्या आरोपपत्रात एकूण सात आरोपींचा समावेश आहे:
१. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी)
२. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) (कंपनी)
३. देवांग प्रवीण मोदी (माजी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
४. रवींद्र सोमयाजुला राव (माजी संचालक)
५. धनंजय भगवानप्रसाद तिवारी (माजी संचालक)
६. राजेश कृष्णमूर्ती (माजी कार्यकारी जोखीम अधिकारी)
७. लव चतुर्वेदी (माजी मुख्य जोखीम अधिकारी)
काय आहे प्रकरण?
बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर सीबीआयने हा गुन्हा दाखल केला होता. तपासात असे समोर आले आहे की, आरसीएफएलने बँकांकडून घेतलेली कर्जाची मोठी रक्कम कर्ज अटींचे सर्रास उल्लंघन करून, मध्यस्थ आणि वाहक संस्थांच्या माध्यमातून रिलायन्स एडीए समूहाच्या विविध कंपन्यांकडे वळवण्यात आली होती. यामुळे संबंधित आरोपींना आणि कंपन्यांना बेकायदेशीर लाभ झाला, तर सार्वजनिक बँकांचे ४,०९७ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले.
अटकसत्र आणि पुढील तपास:
सीबीआयने या प्रकरणी आतापर्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तींना अटक केली आहे:
अमिताभ झुनझुनवाला (रिलायन्स कॅपिटलचे माजी उपाध्यक्ष) आणि देवांग प्रवीण मोदी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
अमित बापना (रिलायन्स कॅपिटलचे माजी मुख्य आर्थिक अधिकारी) हे सीबीआय कोठडीत आहेत.
सीबीआयने माहिती दिली आहे की, रिलायन्स एडीए समूहाशी संबंधित प्रकरणात आतापर्यंत एकूण सात एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आले आहेत. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष असून, तपास पूर्ण करण्यासाठी आणि इतर संचालक, संस्था व लोकसेवकांची भूमिका तपासण्यासाठी सीबीआयने कंबर कसली आहे. येत्या काळात या प्रकरणात काही पूरक आरोपपत्रे (Supplementary Chargesheets) दाखल केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
