नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १९ ऑक्टोबर - कर्करोगावर उपचार घेणाऱ्या लाखो रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. रसायन आणि खते मंत्रालयातील औषध निर्माण विभागांतर्गत येणाऱ्या ‘राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने’ (NPPA) १३७ बिगर-अनुसूचित कर्करोगविरोधी औषधांवर ‘व्यापार नफा मर्यादा सुसूत्रीकरण’ (Trade Margin Rationalization - TMR) लागू केले आहे. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांचा अतिरिक्त नफा नियंत्रणात येऊन संबंधित औषधांचे कमाल किरकोळ मूल्य (MRP) ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे.
तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी आणि TMR धोरणाचा विस्तार
आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या (DGHS) अंतर्गत देशभरातील प्रमुख कर्करोगतज्ज्ञ, वैद्यकीय विशेषज्ञ आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार TMR अंतर्गत या १३७ औषधांची निवड करण्यात आली आहे. 'औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश (DPCO), २०१३' च्या परिच्छेद १९ चा वापर करून, NPPA ने व्यापाऱ्यांचा नफा (Trade Margin) कमाल किरकोळ मूल्याच्या (MRP) ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केला आहे.
यापूर्वी २०१९ मध्ये प्राधिकरणाने राबवलेल्या प्रायोगिक उपक्रमात ४२ कर्करोगविरोधी औषधांचे मूल्य ९० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले होते. आता या धोरणाचा अधिक विस्तार करण्यात आला आहे.
९ नोव्हेंबर २०२६ पासून नवीन किमती लागू
NPPA ने १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील राजपत्रित अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे प्रमुख टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:
* उत्पादकांसाठी मुदत: अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत सर्व औषध उत्पादक कंपन्यांनी आपल्या सुधारित किमतींची माहिती NPPA कडे जमा करणे आणि ती स्वतःच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे.
* अंमलबजावणीची तारीख: या सुधारित कमी झालेल्या किमती ९ नोव्हेंबर २०२६ पासून संपूर्ण देशात लागू होतील.
* रोगी व रुग्णालयांसाठी नियम: सर्व किरकोळ औषध विक्रेते, मेडिकल स्टोअर्स आणि रुग्णालयांना ९ नोव्हेंबरपासून सुधारित कमी झालेल्या किमती आकारणे आणि त्या दुकानात/संकेतस्थळावर स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहील.
'फार्मा सही दाम' ॲपद्वारे किमती तपासता येणार
* ग्राहक सुलभता: नागरिक सुधारित किमतींची शहानिशा करण्यासाठी 'फार्मा सही दाम' (Pharma Sahi Daam) हे ॲप किंवा NPPA च्या अधिकृत संकेतस्थळाचा ([https://nppa.gov.in/en](https://nppa.gov.in/en)) वापर करू शकतात.
* उत्पादन आणि पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आदेश: कंपन्यांनी किमती कमी झाल्याच्या कारणावरून औषधांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करू नये, यासाठी उत्पादनाचा सध्याचा स्तर कायम ठेवणे सर्व औषध उत्पादक कंपन्यांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.
* कडक कारवाईचा इशारा: राज्य औषध नियंत्रक (State Drug Controllers) आणि संबंधित यंत्रणा या नियमांच्या काटेकोर पालनावर लक्ष ठेवतील.
कौटुंबिक बजेट कोलमडणाऱ्या कर्करोगाच्या महागड्या उपचारांना परवडणारे बनवण्यासाठी आणि रुग्णांना वेळेवर औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारचे हे पाऊल मैलाचा दगड ठरणार आहे.