अक्षय काळे, (मुंबई) १९ ऑक्टोबर - महाराष्ट्रातील लाखो जमीनधारकांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम २०२५ च्या अनुषंगाने अकृषिक (एनए - NA) परवानगी, सनद आणि अकृषिक कराच्या आकारणीबाबत नवीन व स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे जमीनधारकांना दरवर्षी भरावा लागणाऱ्या अकृषिक कराच्या कटकटीपासून मोठा दिलासा मिळाला असून आता एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नेमके काय बदलणार? (प्रमुख तरतुदी)
शासन निर्णयानुसार एनए परवानगी आणि कराच्या पद्धतीत खालीलप्रमाणे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
वार्षिक कराऐवजी एकरकमी अधिमूल्य: ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी प्रचलित नियमांनुसार ज्या प्रकरणांमध्ये अकृषिक परवानगी किंवा सनद देण्यात आली आहे, अशा पात्र प्रकरणांमध्ये यापुढे दरवर्षी अकृषिक कर आकारला जाणार नाही. त्याऐवजी, एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य भरून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी संबंधित तहसीलदारांमार्फत जमीनधारकांना नोटीस देऊन चलनाद्वारे ही रक्कम भरून घेण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल.
सनद उपलब्ध नसलेल्यांनाही दिलासा: अनेकदा कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये अकृषिक वापराची सनद उपलब्ध नसते किंवा नव्याने सनद देणे शक्य नसते. अशा वेळी जर संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली अधिकृत बांधकाम परवानगी (Building Permission) आणि इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate - OC) सादर केले, तर अशा पात्र प्रकरणांमध्येही एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य भरण्याची कार्यवाही केली जाऊ शकते.
ऑनलाइन प्रणालीचा वापर आणि सुलभता
विकास परवानगी आणि बांधकाम आराखडा मंजुरीच्या वेळी अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य भरण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी शासनाकडून अत्याधुनिक संगणकीय प्रणालींचा वापर केला जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील पोर्टलचा समावेश आहे:
BPMS: [https://mahavastu.maharashtra.gov.in](https://mahavastu.maharashtra.gov.in) या पोर्टलद्वारे डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
AutoDCR / BPAMS: [https://maha.autodcr.com/BPAMSClient/Default.aspx](https://maha.autodcr.com/BPAMSClient/Default.aspx) या संगणकीय प्रणालीचा वापर यादरम्यान केला जात आहे.
जमीनधारकांसाठी महत्त्वाची मार्गदर्शक सूचना
या नव्या शासन निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी जमीनधारकांनी काही आवश्यक पावले उचलणे गरजेचे आहे:
जमीनधारकांनी आपली अकृषिक सनद, इमारतीची कायदेशीर बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) काळजीपूर्वक तपासावे.
आपल्या प्रकरणाच्या सद्यस्थितीची खात्री करण्यासाठी संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
अधिमूल्याची अचूक रक्कम आणि शासनाचे नियम समजून घेण्यासाठी अधिकृत शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करावी.
सर्व प्रकारच्या जमिनींसाठी कोणत्याही अटींशिवाय अकृषिक कर पूर्णपणे आणि सरसकट रद्द झाला आहे, असा चुकीचा निष्कर्ष काढू नये. प्रत्येक प्रकरणातील कायदेशीर पात्रता आणि संबंधित शासन निर्णयातील अटी तपासणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे जमीन व बांधकाम क्षेत्रातील कायदेशीर प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणार असून सामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.