नाशिक, (प्रतिनिधी) ८ एप्रिल - सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या नियोजनासाठी जिल्हा आणि महापालिका प्रशासन सज्ज झाले असून, मंगळवारी विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गोदावरी नदीलगतच्या प्रमुख घाटांची संयुक्त पाहणी केली. भाविकांची संभाव्य गर्दी, वाहतूक व्यवस्था आणि घाटांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन भविष्यातील नियोजनाची दिशा ठरवण्यासाठी हा दौरा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या पाहणी दौऱ्यात नाशिक शहर पोलीस आयुक्त *संदीप कर्णिक, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त **शेखर सिंह* आणि नाशिक महानगरपालिका आयुक्त *मनीषा खत्री* यांनी प्रत्यक्ष ग्राऊंड झिरोवर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, महावितरण आणि तांत्रिक सल्लागार समितीचे अधिकारीही उपस्थित होते.
घाटांची सूक्ष्म पाहणी आणि अडथळ्यांचा शोध
संयुक्त पथकाने सकाळी होळकर पुलापासून पाहणीला सुरुवात केली. यात प्रामुख्याने:
होळकर पूल ते नारोशंकर मंदिर परिसर
वीर सावरकर पूल व टाकळेश्वर परिसर
लक्ष्मीनारायण घाटापर्यंतचा संपूर्ण पट्टा
या दोन्ही काठांवरील भागांची तपासणी करताना भाविकांच्या हालचालींवर मर्यादा आणणारे अडथळे, अरुंद रस्ते आणि जुन्या वास्तूंची स्थिती यांचा आढावा घेण्यात आला.
नियोजनाचे मुख्य केंद्रबिंदू
पाहणी दरम्यान प्रशासनाने खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली:
१. प्रवेश व निर्गमन मार्ग (Entry-Exit Points): गर्दीच्या वेळी चेंगराचेंगरी टाळण्यासाठी भाविकांच्या येण्या-जाण्याचे मार्ग स्वतंत्र कसे ठेवता येतील?
२. होल्डिंग एरिया: शाही स्नानाच्या वेळी लाखो भाविकांना सुरक्षित ठिकाणी थांबवण्यासाठी जागेची उपलब्धता.
३. पायाभूत सुविधा: घाटांचे रुंदीकरण, आवश्यक दुरुस्ती आणि भाविकांसाठी तात्पुरत्या व कायमस्वरूपी सुविधांची निर्मिती.
४. वीज पुरवठा: महावितरणच्या माध्यमातून घाटांवरील प्रदीपन आणि सुरक्षित वीज यंत्रणा.
"कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने भाविकांची सुरक्षा आणि सुलभ दर्शन हे आमचे प्राधान्य आहे. आजच्या पाहणीतून आम्हाला प्रत्यक्ष कामाची व्याप्ती लक्षात आली असून, त्यानुसार सविस्तर आराखडा (DPR) तयार केला जाईल."*
— प्रशासन, कुंभमेळा प्राधिकरण
पुढील टप्पा: त्र्यंबकेश्वरची पाहणी
नाशिकमधील मुख्य घाटांची पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर, येत्या काही दिवसांत त्र्यंबकेश्वर येथील घाट आणि कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या इतर नवीन स्थळांचीही अशीच संयुक्त पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच विकासकामांच्या निधीचा आणि अंमलबजावणीचा अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.