नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ४ एप्रिल - देशातील उद्योग व्यवसायांना चालना देण्यासाठी आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील कायदेशीर गुंतागुंत कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'जन विश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) विधेयक २०२५' च्या माध्यमातून एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. विश्वासावर आधारित प्रशासकीय आराखडा तयार करण्याच्या वचनबद्धतेतून, केंद्र सरकारने ७९ केंद्रीय कायद्यांमधील तब्बल ७८४ तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये किरकोळ गुन्ह्यांना गुन्हे सूचीतून वगळण्यात आले असून, यामुळे 'Ease of Doing Business' सोबतच 'Ease of Living' ला मोठी गती मिळणार आहे.
कायद्यांचा जाच होणार कमी
विद्यमान कायदेशीर चौकटीत अनेक किरकोळ चुकांसाठी फौजदारी कारवाईची तरतूद होती. या विधेयकामुळे अशा ७१७ तरतुदींना गुन्हे वर्गातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. यामुळे उद्योग व्यवसायांवरील अनुपालनाचा (Compliance) अतिरिक्त ताण कमी होईल. तसेच, जीवन सुलभतेसाठी ६७ तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
निवड समितीच्या शिफारशींचा स्वीकार
सुरुवातीला १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले होते, तेव्हा त्यात १० मंत्रालयांच्या १६ कायद्यांमधील ३५५ तरतुदींचा समावेश होता. मात्र, खासदारांच्या मागणीनुसार हे विधेयक तेजस्वी सूर्या यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीने अत्यंत वेगाने काम करत ४९ बैठका घेतल्या आणि १३ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल सादर केला. समितीने व्यापक चर्चा करून ६२ केंद्रीय कायद्यांमध्ये गुन्हेमुक्तीकरण करण्याची शिफारस केली, ज्याचा अंतर्भाव आता या विधेयकात करण्यात आला आहे.
बातमीची ठळक वैशिष्ट्ये:
* मंत्रालयांचा सहभाग: २३ मंत्रालयांच्या अधिन असलेल्या कायद्यांचा आढावा.
* तर्कसंगतता: १,००० पेक्षा जास्त गुन्ह्यांच्या बाबतीत तर्कसंगत बदल करून नियमनांचा परिघ सुधारला.
* उद्देश: किरकोळ तांत्रिक चुकांसाठी होणारी गुन्हेगारी कारवाई थांबवून प्रशासनात पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण करणे.
"हे विधेयक केवळ कायदेशीर सुधारणा नाही, तर नागरिकांवर आणि उद्योजकांवर असलेला अवाजवी कायदेशीर दबाव कमी करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. यामुळे देशात व्यवसाय करण्यासाठी अधिक पोषक वातावरण निर्माण होईल."
— सरकारी सूत्रांची माहिती
गुन्हेमुक्तीकरणाचा फायदा कुणाला?
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा लघु आणि मध्यम उद्योजकांना (MSMEs) होणार आहे. किरकोळ कागदपत्रांच्या चुका किंवा तांत्रिक कारणांमुळे होणाऱ्या दंडात्मक आणि फौजदारी कारवायांना आता चाप बसणार आहे. पर्यायाने, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळून प्रशासकीय कामात सुटसुटीतपणा येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.