नवी दिल्ली, ( प्रतिनिधी ) २८ मार्च - खतांची साठेबाजी, तसेच खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर अंमलबजावणी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.लोकसभेत या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तराद्वारे आज केंद्रीय रसायने आणि खते राज्यमंत्री अनुप्रिया एस. पटेल यांनी सांगितले की अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत खतांना अत्यावश्यक वस्तू म्हणून घोषित करण्यात आले असून खते नियंत्रण आदेश, 1985 अंतर्गत तसे अधिसूचित करण्यात आले असून त्यायोगे राज्यसरकारांना संबंधित गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. विविध राज्य सरकारांशी चर्चा करून केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग साप्ताहिक तत्वावर झालेल्या अंमलबजावणी कारवाईवर नियमितपणे लक्ष ठेवतो आणि गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाईच्या कठोर अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करतो.
एप्रिल 2025 पासून अंमलबजावणी संस्थांनी 4,66,415 ठिकाणी छापे टाकले, 16,246 कारणे दाखवा नोटीसा जारी केल्या, 6,802 परवाने निलंबित किंवा रद्द केले आणि उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध 821 प्राथमिक तपासणी अहवाल (एफआयआर) नोंदवले. विशेषतः फेब्रुवारी 2026 मध्ये 28 कारणे दाखवा नोटीसा जारी करण्यात आल्या, 2 परवाने निलंबित/रद्द करण्यात आले आणि साठेबाजीच्या संदर्भात 2 एफआयआर नोंदवण्यात आले. अनुचित पद्धतींपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याच्या बाबतीत सरकारच्या निश्चयाचे दर्शन या उपायांमधून घडते.
सध्याच्या रबी 2025-26 हंगामादरम्यान युरिया, डीएपी, एमओपी आणि एनपीकेएस अशा खतांची देशात पुरेशी उपलब्धता आहे.
रबी हंगाम 2025-26 (18.03.26 पर्यंत) मधील खतांची आवश्यकता, उपलब्धता आणि विक्री
आकडे लाख टनांमध्ये
अनुक्रमांक
उत्पादन
अखिल भारतीय
आवश्यकता
उपलब्धता
डीबीटी विक्री
1
युरिया
191.72
249.17
196.42
2
डीएपी
52.72
74.55
52.74
3
एमओपी
15.17
18.98
11.03
4
एनपीकेएस
80.34
114.66
66.35
युरिया अनुदान योजनेंतर्गत किफायतशीर दरात युरियाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना वैधानिकरित्या अधिसूचित कमाल किरकोळ दरात (एमआरपी) युरियाचा पुरवठा करण्यात येतो. 45 किलो युरियाच्या पिशवीची एमआरपी 242 रुपये प्रती पिशवी आहे (यामध्ये नीम कोटिंगचे दर आणि लागू कर समाविष्ट नाहीत) शेत स्तरावर युरिया किंमत आणि युरियाच्या एककांना मिळणारी निव्वळ बाजारभावाची रक्कम यामधील तफावतीची रक्कम केंद्र सरकारकडून अनुदानाच्या रुपात युरिया उत्पादक/ आयातदाराला दिली जाते.
याबरोबरच, सरकार फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी आणि के) खतांसाठी पोषण-आधारित अनुदान (एनबीएस) योजना राबवत असून त्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दरांच्या चढउतारांनुसार अनुदानाचे दर समायोजित करून परवडण्याजोग्या दरात या खतांचा पुरवठा सुनिश्चित केला जातो. शेतकऱ्यांना पी आणि के खतांचा किफायतशीर दरात पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार महत्त्वाची खते आणि कच्चा माल यांच्या आंतरराष्ट्रीय दरांवर लक्ष ठेवते आणि जर काही चढउतार असतील तर पी आणि के खतांसाठी वार्षिक अथवा द्वैवार्षिक स्तरावर एनबीएस दर निश्चित करताना त्या चढ उतारांनुसार दर निश्चित करते.
तसेच, किफायतशीरपणा सुनिश्चित करण्यासाठी ‘इतर खर्च’ समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने 3500 रुपये प्रती टन यांसारख्या विशेष तरतुदी केल्या जातात ज्यामध्ये कारखान्यापासून शेतकऱ्यापर्यंत खते पोहोचवण्यासाठी आलेला खर्च, आंतरराष्ट्रीय दरांमधील वाढ/घट यामुळे झालेले फायदे/तोटे,खरीप 2025 आणि रबी 2025-26 या हंगामांसाठी, एमआरपी मध्ये वस्तू आणि सेवा कराचा घटक समाविष्ट करणे आणि निव्वळ एमआरपीच्या 4% दराने वाजवी परतावा (एमआरपी-जीएसटी) यांसारख्या तरतुदी आयात केलेल्या तसेच देशात उत्पादित डीएपी आणि आयात केलेल्या टीएसपीवर एनबीएस अनुदानाखेरीज अतिरिक्त देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.