नाशिक, (प्रतिनिधी) २७ मार्च - नाशिकसह संपूर्ण राज्यात गाजत असलेल्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणामुळे जादूटोणा विरोधी कायद्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. स्वतःला देवाचा अवतार सांगून महिलांचे शोषण करणाऱ्या अशा भोंदूंचा पर्दाफाश करण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरत असून, राज्यात आतापर्यंत दोन हजारांहून अधिक गुन्हे या कायद्यांतर्गत दाखल झाले असल्याची माहिती महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
१८ वर्षांच्या लढ्यानंतर मिळाला कायदा
अंनिसने दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, जादूटोणा विरोधी कायदा लागू व्हावा यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी सलग १८ वर्षे पाठपुरावा केला. २०१३ मध्ये त्यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्र हे असा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. या कायद्याला आता १२ वर्षे पूर्ण झाली असून, याद्वारे अनेक भोंदू बाबांना आर्थिक दंड आणि सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
सर्व धर्मांतील भोंदूंना चपराक
हा कायदा केवळ विशिष्ट धर्मासाठी असल्याचा गैरसमज काही घटकांनी पसरवला होता. मात्र, अंनिसने स्पष्ट केले की:
पहिला गुन्हा नांदेडमध्ये एका मुस्लिम भोंदूवर तर दुसरा नाशिक रोड येथे नवबौद्ध आरोपीवर झाला होता.
पहिल्या १०० गुन्ह्यांपैकी २० गुन्हे मुस्लिम व्यक्तींविरुद्ध आहेत, जे लोकसंख्येच्या तुलनेत लक्षणीय प्रमाण आहे.
८० टक्के गुन्ह्यांमध्ये महिला या पीडित असून, शहरी भागातील गुन्ह्यांचे प्रमाणही मोठे आहे.
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
'महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक अधिनियम २०१३' हा कायदा दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे. यात खालील शिक्षेची तरतूद आहे:
शिक्षा: ६ महिने ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास.
दंड: ५ हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत द्रव्यदंड.
दक्षता अधिकारी: प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखाची 'दक्षता अधिकारी' म्हणून नेमणूक करण्याची तरतूद.
अंनिसच्या प्रमुख मागण्या
कायदा होऊन १२ वर्षे झाली तरी अद्याप या कायद्याची नियमावली (Rules) शासनाने बनवलेली नाही. त्यामुळे तपास करताना अडचणी येतात. अंनिसचे प्रधान सचिव डॉ. टी. आर. गोराणे व राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी शासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:
१. कायद्याची नियमावली त्वरित तयार करून अधिक कडक अंमलबजावणी करावी.
२. पोलीस आणि पोलीस पाटलांसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करावीत.
३. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र 'अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष' स्थापन करावा.
४. केंद्र सरकारने हा कायदा संपूर्ण देशासाठी लागू करावा.
"बदनामीच्या भीतीने अनेक पीडित पुढे येत नाहीत, तर पोलिसांमध्येही या कायद्याबाबत संभ्रम आहे. शासनाने नियमावली स्पष्ट केल्यास पीडितांना जलद न्याय मिळेल." > — महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती