मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ मार्च - दरवर्षी कांद्याचा प्रश्न राज्यात उपस्थित होत असतो. या प्रश्नावर कायम स्वरुपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करावी लागणार आहे. यासाठी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि पणन विभागाचे सचिव यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीने शेतकऱ्यांना तातडीने करता येणाऱ्या उपायोजना सुचवाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.कांदा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी यंत्रणांनी दीर्घकालीन पर्यायांची अंमलबजावणी करावी,अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान जाहीर करावे त्याचप्रमाणे कांदा निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरण ठरविण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदानाबरोबरच इतर पिकांप्रमाणे उत्पादन खर्चावर किमान २,२५० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव मिळावा अशी मागणी २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली होती. या प्रश्नावर त्यांनी विशेष बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यस्तरीय कांदा आढावा बैठक घेण्यात आली. कांदा प्रश्न बाबत विधान भवनात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार,अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पणन मंत्री जयकुमार रावल, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे,राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल,आमदार सर्वश्री सदाभाऊ खोत, दिलीप बनकर, डॉ.राहुल आहेर, विक्रम पाचपुते, किशोर पाटील, शरद सोनवणे, राम भदाणे, काशिनाथ दाते, नितीन पवार, आशुतोष काळे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे तसेच संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी, कांदा निर्यातदार उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, सध्या बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला प्रति क्विंटल ८०० ते १००० रुपयांच्या आसपास भाव मिळत असून, प्रत्यक्षात उत्पादन खर्च १५०० रुपयांच्या वर जात असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून दिले. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च खर्चही निघत नसल्याने तो मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असून, त्यांच्यामध्ये तीव्र असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान तातडीने जाहीर करावे, अशी आग्रही मागणी यावेळी केली. तसेच कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे दीर्घकालीन निर्यात धोरणाबाबत पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे सांगून इतर पिकांप्रमाणेच कांद्यालाही उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव निश्चित करावा, यामध्ये उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरून २२५० रुपये आधारभूत किंमत ठरवावी आणि तीन हजार पर्यंत बाजारभाव असल्यास कोणतेही निबंध लावू नयेत. रु. ३,०००/- ते रु. ४,०००/- पर्यंत भाव गेल्यास MEP (Minimum Export Price) लागू करावी,रु. ४,०००/- ते रु. ५,०००/- पर्यंत भाव गेल्यास Export Duty (निर्यात शुल्क) लागू करावी.रु. ५,०००/- ते रु. ६,०००/- पर्यंत भाव गेल्यास निर्यात बंदी लावावी असे त्यांनी सुचविले.
तसेच हे धोरण निश्चित करून शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी स्पष्टरीत्या प्रसिद्ध करावे, जेणेकरून त्यानुसार खरेदी-विक्रीचे नियोजन करता येईल.ही उपाययोजना शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांसाठी फायदेशीर ठरेल, तसेच भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थिरता मिळणेस मदत होईल. केंद्राकडून अनेकदा भारतीय कांदा निर्यातीवर अचानकपणे निर्बंध लावले जातात. त्यामुळे परकीय बाजारपेठेत आपली पत खालावली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांना इतर देशांकडून कांदा खरेदी करण्याची सवय लागत असल्याने भारतीय कांदा निर्यातीवर त्याचे विपरीत परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कांदा व्यापारामध्ये होत असलेले गैरप्रकार रोखणे आणि कांद्याचे निर्यात वाढवून कांद्याचे दर स्थिर ठेवणे आदी केंद्र शासनाशी निगडित विषयांबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनाबाबत चर्चा करण्यात येईल. कांद्याचे उत्पादन निश्चितच वाढले आहे. वाढत्या उत्पादनाला बाजारपेठ निर्माण करून देणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांकडून व्यापारी कांदा घेऊन हा व्यापारीच कांदा नाफेड किंवा अन्य यंत्रणांना विक्री करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून हे कायमस्वरूपी थांबविणे गरजेचे आहे. नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर व सोलापूर या जास्त कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये ' क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन' करता येईल का याबाबतही समितीने पडताळणी करावी. येणाऱ्या खरीप हंगामातच हा प्रयोग करण्यात यावा. कांद्यामध्ये पण 'क्रॉप डायव्हरसिफिकेशन' करणे गरजेचे आहे. यामध्ये वाणांची निवड, होणारे उत्पादन आदी बाबी निश्चितच तपासल्या पाहिजेत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांना कांदा पिकापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या पिकाकडे वळवावे लागेल. पुढील दोन ते तीन वर्षांमध्ये अशारीतीने कार्यपद्धती केल्यास कांद्याचे उत्पादन आणि पुरवठा हा शेतकऱ्यांना फायद्याचा होईल. सध्या कांद्याचे उत्पादन वाढल्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतही करावी लागते. यामध्ये शेतकऱ्याचे नुकसानच होते. या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढायचे असल्यास दीर्घकालीन उपायोजना आवश्यक आहेत. या समितीने सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन अल्पकालीन उपायोजना सुचवाव्यात. तसेच पुढील दोन ते तीन महिन्यात दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.