नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १० मार्च - अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे जागतिक इंधन बाजारपेठ कोलमडली आहे. आखाती देशांतून होणारा खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने भारतासमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशातील घरगुती गॅस (LPG) आणि सीएनजीचा (CNG) तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने 'एस्मा' (ESMA - अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम) कायदा लागू केला आहे.
युद्धाचा परिणाम आणि भारताची स्थिती
आखाती देशांमधील युद्धामुळे 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग प्रभावित झाला आहे. भारत आपल्या गरजेचा सुमारे ९०% एलपीजी आखाती देशांतून आयात करतो. पुरवठा साखळी खंडित झाल्यामुळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात गॅस टंचाई जाणवू लागली आहे. कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगरसह अनेक जिल्ह्यांत गॅस एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र आहे.
सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय:
१. रिफायनरींना आदेश: केंद्र सरकारने सर्व तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना (Refineries) प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ घरगुती एलपीजी उत्पादनासाठी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पेट्रोकेमिकल उत्पादनांसाठी या वायूंचा वापर करण्यावर बंदी घातली आहे.
२. व्यावसायिक गॅसवर निर्बंध: घरगुती वापराला प्राधान्य देण्यासाठी व्यावसायिक (Commercial) गॅस सिलेंडरचा पुरवठा काही ठिकाणी थांबवण्यात आला आहे. यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगावर मोठे संकट ओढवले आहे.
३. साठा आणि काळाबाजार रोखणे: 'एस्मा' लागू झाल्यामुळे गॅसचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर किंवा साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच गॅस वितरण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास किंवा कामावर येण्यास नकार देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
पर्यायी मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न
भारताकडे सध्या साधारण ३० दिवसांचा गॅस साठा उपलब्ध आहे. परिस्थिती आणखी बिघडू नये म्हणून केंद्र सरकारने अमेरिका आणि यूएई (UAE) कडून सुमारे २२ लाख टन अतिरिक्त गॅस आयात करण्यासाठी करार केले आहेत.
"युद्धामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती गंभीर आहे. नागरिकांनी पॅनिक बुकिंग करू नये. घरगुती ग्राहकांना प्राधान्याने गॅस मिळेल याची खबरदारी सरकार घेत आहे." > — पेट्रोलियम मंत्रालय सूत्र