नाशिक, (प्रतिनिधी) २ मार्च - जागतिक राजकारणातील इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट तडाखा महाराष्ट्राच्या कृषी निर्यातीला बसला आहे. आखाती देशांकडे निघालेला सुमारे १६,५०० टन कांदा सध्या विविध बंदरांवर अडकून पडला असून, दुसरीकडे द्राक्ष निर्यात मात्र युरोपच्या जोरावर अद्याप स्थिर असल्याचे चित्र आहे.
कांदा उत्पादक आणि निर्यातदार संकटात
युद्धामुळे दुबईमधील बंदर शनिवारी बंद करण्यात आले असून जहाज कंपन्यांनी नवीन बुकिंग स्वीकारणे थांबवले आहे. यामुळे मुंबई आणि दुबईच्या बंदरांमध्ये महाराष्ट्रातील जवळपास ५५० कंटेनर अडकले आहेत.
आर्थिक फटका: या अडकलेल्या कांद्याची अंदाजे किंमत ३६ कोटी रुपये आहे.
प्रमुख बाजारपेठा: ईदच्या पार्श्वभूमीवर दुबई, ओमान, बहरीन, सौदी आणि कतार या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात सुरू होती.
मागणी: बंदरात अडकलेल्या मालाचा वाढीव खर्च शासनाने सोसावा किंवा अर्थसाहाय्य द्यावे, अशी मागणी निर्यातदार करत आहेत.
या गंभीर विषयावर चर्चा करण्यासाठी उद्या, मंगळवार ३ मार्च रोजी 'अपेडा' (APEDA) तर्फे विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती निर्यातदार संघटनेचे विकास सिंह यांनी दिली.
द्राक्ष निर्यातीला 'युरोप'चा आधार
कांद्याच्या तुलनेत द्राक्ष निर्यातीवर अद्याप युद्धाचा मोठा परिणाम झालेला नाही. द्राक्ष बागायतदार आणि निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष कैलास भोसले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:
सध्या द्राक्षांची निर्यात प्रामुख्याने युरोपमध्ये सुरू आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदा उत्पादन घटले असून एकरी केवळ १ ते ३ टन उत्पादन मिळत आहे.
आतापर्यंत ५० टक्के निर्यात पूर्ण झाली असून, द्राक्षांना प्रति किलो १५० ते १८० रुपये (निर्यात) तर ७० ते १९० रुपये (देशांतर्गत) असा चांगला भाव मिळत आहे.
बाजारपेठेचा कानोसा
शेतकऱ्यांना सल्ला: पिंपळगाव बसवंत बाजारात लाल कांद्याला सरासरी ८७० रुपये क्विंटल भाव मिळत आहे. निर्यातदारांनी शेतकऱ्यांना 'पॅनिक सेलिंग' (घाबरून विक्री) न करण्याचा सल्ला दिला आहे.
चिंतेचा विषय: जहाज कंपन्यांनी बुकिंग बंद केल्यामुळे भविष्यात द्राक्ष निर्यातीलाही अडथळा निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
"आखाती देशांतील महागाई कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावर समझोता झाल्यास दुबई बंदर पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकते. तोपर्यंत निर्यातदारांना शासनाच्या मदतीची गरज आहे."
— विकास सिंह, निर्यातदार संघटना.