मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ नोव्हेंबर - दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचे आवाहन करणाऱ्या अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या जनजागृतीपर व्हिडिओवरून निर्माण झालेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. राजकारण्यांनी केलेल्या अनाठायी आणि धार्मिक रंग देणाऱ्या टिप्पण्यांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश असल्याची आठवण करून देत, मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) दबावतंत्रापोटी सोशल मीडियावरून हटवलेला दिया मिर्झाचा व्हिडिओ तात्काळ पुन्हा अपलोड करण्याचे सक्त आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली.
नेमका वाद काय होता?
दिवाळीच्या काळात होणारे ध्वनी व वायुप्रदूषण रोखण्याबाबत आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेने विविध सेलिब्रिटींचे जनजागृती करणारे व्हिडिओ आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केले होते. यामध्ये अभिनेत्री दिया मिर्झा हिनेही नागरिकांना सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके न फोडण्याचे आवाहन करणारा व्हिडिओ पोस्ट केला होता.
मात्र, या व्हिडीओवर भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, मंत्री नितेश राणे आणि मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्यासह काही नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. "आम्हाला दिवाळी कशी साजरी करावी हे दिया मिर्झाशी शिकण्याची गरज नाही," अशी भूमिका घेत, या नेत्यांनी याला धार्मिक वळण देण्याचा प्रयत्न केला होता. या राजकीय विरोध आणि दबावानंतर पालिकेच्या यंत्रणेने इतर सेलिब्रिटींचे व्हिडिओ तसेच ठेवून केवळ दिया मिर्झाचा व्हिडिओ आपल्या अकाऊंटवरून काढून टाकला होता. या संपूर्ण प्रकारामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली होती.
हायकोर्टाचे कठोर ताशेरे आणि महत्त्वाचे निरीक्षण
आजच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, हा मुद्दा पूर्णपणे पर्यावरण आणि सुरक्षेेशी संबंधित आहे, त्याला अनावश्यकपणे दुसरा रंग किंवा धार्मिक किनार देणे अत्यंत चुकीचे आहे.
“भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे,” अशी सक्त आठवण करून देत न्यायालयाने राजकीय नेत्यांच्या विधानांवर तीव्र आक्षेप घेतला.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, काही राजकारण्यांनी केलेल्या अनाठायी आणि बेजबाबदार टिप्पण्यांमुळे आम्ही अत्यंत व्यथित झालो आहोत.
मुंबईसारखे शहर हे परस्पर सलोखा, एकोपा आणि सर्वसमावेशक संस्कृतीवर उभे आहे. अशा बेजबाबदार वक्तव्यातून हा सामाजिक समतोल बिघडवण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने सुनावले.
महापालिकेलाही खडसावले
न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून हा व्हिडिओ तयार करण्यात आला होता. राजकीय दबावामुळे किंवा चापलुसीपोटी प्रशासनाने हा व्हिडिओ परस्पर काढून टाकण्याच्या कृतीवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अखेर न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला झापून, हटवण्यात आलेला दिया मिर्झाचा तो व्हिडिओ तात्काळ पुन्हा त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर रिस्टोर (पुन्हा अपलोड) करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पर्यावरण रक्षणासाठी आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे आता प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
/video/1