मुंबई/नाशिक, (प्रतिनिधी) ३ नोव्हेंबर - नाशिक येथील पवित्र गोदावरी नदीतील वाढत्या रासायनिक आणि सांडपाणी प्रदूषणाबाबत प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. "हजारो लोक मेल्यावर तुम्ही कारवाई करणार आहात का?" असा संतप्त सवाल विचारत, न्यायालयाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), नाशिक महानगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांच्या धोरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील अवमान याचिकेवर (Contempt Petition No. 253/2025 in PIL No. 176/2012) सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचे स्पष्ट संकेत दिले असून, पुढील निर्णायक सुनावणी परवा गुरुवारी, ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
पिण्याच्या पाण्यात १००० पटीने जास्त क्रोमियम; जीवघेणे प्रदूषण
गोदावरी नदी आणि नाशिक परिसरातील भूगर्भातील पाण्याच्या वाढत्या प्रदूषणाबाबत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲडव्होकेट निखिल पुजारी यांनी न्यायालयात धक्कादायक आकडेवारी सादर केली. गेल्या २७ ऑक्टोबर २०२६ च्या सुनावणीदरम्यान अंबड औद्योगिक क्षेत्रातील भूगर्भातील पाण्याचा ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचा चाचणी अहवाल आणि छायाचित्रे न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली होती.
या अहवालानुसार, पाण्यामध्ये अत्यंत घातक मानल्या जाणाऱ्या 'क्रोमियम'चे प्रमाण तब्बल ५०.३ mg/L इतके आढळून आले आहे. भारतीय मानक ब्युरोच्या (BIS) निकषानुसार पिण्याच्या पाण्यात क्रोमियमची कमाल मर्यादा ०.०५ mg/L असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, प्रत्यक्षात हे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा सुमारे १००० पटीने जास्त आहे. क्रोमियम हे अत्यंत विषारी रसायन मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक असून यामुळे कर्करोगासारखे गंभीर आजार पसरण्याचा धोका असतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २०१४ आणि २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही महापालिका आणि एमआयडीसी प्रशासनाने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत.
कागदी बैठकांवर न्यायालयाचा आक्षेप आणि प्रशासनाची कानउघाडणी
आजच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या वतीने तातडीने आयोजित केलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त (Minutes of Meeting) न्यायालयात सादर करण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने हे इतिवृत्त पाहताच तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे सर्व केवळ कागदावर सुरू असून जमिनीवर कोणतीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिसत नसल्याचे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाला अनेक रोखठोक प्रश्न विचारले:
* विभागीय आयुक्त हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचे सांगत असतानाही एमआयडीसीने सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी (CETP) अद्याप निधी का वितरित केला नाही?
* मैला प्रक्रिया प्रकल्पांची (STP) क्षमता वाढवणे आणि नवीन प्रकल्पांचे बांधकाम का रखडले आहे?
* या सर्व विलंबासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आजतागायत काय कारवाई करण्यात आली?
न्यायालयाने मुख्य सचिवांना स्पष्टपणे विचारले की, "तुम्ही स्वतः दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार की आम्ही त्याबाबतचे थेट आदेश जारी करू?" विभागीय आयुक्तांकडे केवळ समन्वय आणि निर्देशांचे अधिकार असल्याने, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू असल्याचा मुद्दाही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला.
आगामी कुंभमेळा आणि लाखो भाविकांच्या आरोग्याची चिंता
नाशिकमध्ये आगामी काळात सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असून लाखो भाविक गोदावरी नदीत पवित्र स्नानासाठी दाखल होणार आहेत. अशा वेळी नदीपात्रात इतके विषारी आणि दूषित पाणी मिसळणे म्हणजे थेट नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे, अशी गंभीर चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. दूषित पाण्यामुळे परिसरात साथीचे आजार वेगाने पसरण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
"उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असताना प्रत्येक वेळी याचिकाकर्त्यांनीच त्रुटी बोट दाखवून द्यायच्या का? प्रशासनातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश वाचता येत नाहीत का?" अशा संतप्त शब्दांत न्यायालयाने संबंधित विभागांच्या कार्यपद्धतीचा पंचनामा केला.
५ नोव्हेंबर रोजी निर्णायक आदेशाची शक्यता
मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या खुलाशावर न्यायालय पूर्णपणे असमाधानी राहिल्याने, राज्य सरकारच्या वकिलांनी मुख्य सचिवांकडून पुन्हा सविस्तर सूचना व प्रत्यक्ष कृतीचा आराखडा घेण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत प्रकरणाची पुढील सुनावणी तात्काळ परवा म्हणजेच गुरुवार, ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
गुरुवारच्या या सुनावणीत न्यायालय गोदावरी प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा तातडीचा कृती आराखडा मागवण्याची शक्यता आहे. तसेच, आपल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर थेट निलंबन किंवा दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
"गोदावरी नदीचे प्रदूषण हा केवळ कागदी बैठका आणि घोषणांचा विषय राहिलेला नाही, तर तो थेट लाखो लोकांच्या जगण्याशी आणि आरोग्याशी जोडलेला प्रश्न आहे. मी स्वतः न्यायालयाला सांगितले आहे की गेडाम साहेब फक्त आदेश देऊ शकतात, पण प्रशासनातील कोणीही अधिकारी त्यांना जुमानत नाहीत; ते काहीच करू शकत नाहीत. कित्येक वर्षे हे आदेश केवळ कागदावरच अडकले आहेत. न्यायालयाच्या आजच्या अत्यंत कठोर भूमिकेमुळे आता प्रत्यक्ष कामाला गती मिळेल आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट कठोर कारवाई होईल, अशी आम्हाला पूर्ण आशा आहे."
— राजेश मधुकर पंडित (पर्यावरण कार्यकर्ते व याचिकाकर्ते)