सोलापूर, (प्रतिनिधी) ३ नोव्हेंबर - उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलार, बॅटरी स्टोरेज आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित अत्याधुनिक डेटा सेंटर प्रकल्पाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या विविध शंका, गैरसमज आणि अफवांवर प्रशासनाने अखेर पडदा पाडला आहे. या भव्य प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने १६ एप्रिल २०२६ रोजी सामंजस्य करार (MOU) केला असून, प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी न होता स्थानिक विकासाला आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळणार असल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले आहे.
केवळ ९ टक्के क्षेत्रावर फ्लोटिंग सोलार; ९१ टक्के जलाशय खुला
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, उजनी जलाशयाच्या पूर्ण संचय पातळीवरील (FSL) एकूण ३३ हजार ६३० हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ ३ हजार हेक्टर म्हणजेच सुमारे ९ टक्के क्षेत्रावरच फ्लोटिंग सोलार पॅनेल्स उभारण्यात येणार आहेत. उर्वरित ९१ टक्के जलाशय पूर्णपणे खुला राहणार आहे.
या प्रकल्पातून तब्बल २ हजार मेगावॅट सौर वीजनिर्मिती अपेक्षित असून, निर्माण झालेली ऊर्जा साठवण्यासाठी १ हजार ८०० मेगावॅट क्षमतेची बॅटरी स्टोरेज व्यवस्था उभारली जाईल. याशिवाय, १.४ गिगावॅट क्षमतेचे अत्याधुनिक AI आधारित डेटा सेंटरही येथे प्रस्तावित आहे.
जमिनीचे संपादन: ४१५ एकर शासकीय जमिनीवर पहिला टप्पा
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी भीमानगर-रांझणी (तालुका माढा), तसेच तरटगाव आणि हिंगणगाव (तालुका इंदापूर) येथील एकूण ४१५.७५ एकर शासकीय जमीन निश्चित करण्यात आली आहे.
* दुसरा टप्पा: केंद्रीय वन विभागाची आवश्यक मान्यता मिळाल्यास दुसऱ्या टप्प्यात आणखी १७४ एकर क्षेत्राचा वापर केला जाईल.
* खासगी जमिनीचे संपादन नाही: या प्रकल्पासाठी कोणतीही खासगी किंवा अन्य शासकीय जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
* पुनर्वसन आणि शेतकरी हित: भीमानगर येथील जलसंपदा विभागाच्या जागेवर राहणाऱ्या ३११ कुटुंबांना ५१.१८ एकर जमीन विनामूल्य देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतेही कुटुंब विस्थापित होणार नाही. तसेच, संपादित क्षेत्रातील सुमारे १२ एकर जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करून त्यांच्या हिताचा सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
पाण्याचा वापर ०.५ टीएमसीपेक्षा कमी; शेतीचे पाणी सुरक्षित
या प्रकल्पासाठी वर्षाला ६ टीएमसी पाणी लागणार असल्याच्या चर्चा प्रशासनाने पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत.
* वास्तविक पाणी वापर: प्रकल्प आराखड्यानुसार प्रतिवर्षी केवळ ०.४२ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असून, कमाल वापर ०.५ टीएमसी प्रतिवर्षी इतकाच मर्यादित राहील.
* पाणी कपात नाही: सध्याच्या शेती आणि पिण्याच्या पाणी वितरण व्यवस्थेत कोणतीही कपात केली जाणार नाही.
* अत्याधुनिक कूलिंग तंत्रज्ञान: डेटा सेंटरमध्ये पारंपरिक पाणीआधारित कूलिंगऐवजी 'क्लोज्ड लूप direct-to-chip' तंत्रज्ञान वापरले जाईल. यामुळे पाण्याचा वापर अत्यंत कमी राहील आणि कोणतेही दूषित किंवा प्रक्रिया सांडपाणी उजनी धरणात किंवा नदीत सोडले जाणार नाही.
Green Hydrogen आणि अणुऊर्जा प्रकल्प नसणार
उजनी परिसरात ग्रीन हायड्रोजन किंवा स्मॉल मॉड्युलर रिऍक्टर (SMR) आधारित अणुऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार असल्याच्या अफवांवरही प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. ग्रीन हायड्रोजनचा प्रस्ताव मूळ योजनेतून वगळण्यात आला असून, SMR आधारित अणुऊर्जा प्रकल्पाचा यामध्ये कोणताही समावेश नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२,८०० कायमस्वरूपी आणि ४० हजार अप्रत्यक्ष रोजगार
या प्रकल्पामुळे सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे:
* रोजगारनिर्मिती: प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे २,८०० कायमस्वरूपी तर तब्बल ४०,००० प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
* विद्यार्थ्यांसाठी संधी: पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील अभियांत्रिकी व तंत्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना येथे थेट रोजगार आणि इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध होतील.
महामंडळाला वार्षिक १८० कोटींचे उत्पन्न
फ्लोटिंग सोलार प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला (MKVDC) दरवर्षी सुमारे १८० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. हा संपूर्ण निधी उजनी प्रकल्पाची दुरुस्ती, देखभाल आणि पाणी वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी वापरला जाईल. याशिवाय, संबंधित कंपनीच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीतून परिसरातील स्थानिक पायाभूत सुविधांचा (रस्ते, शाळा, आरोग्य) विकास केला जाईल.
१.५ टीएमसी पाण्याची बचत आणि पर्यावरण रक्षण
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी पर्यावरण आणि जैवविविधतेशी संबंधित सर्व वैधानिक मान्यता घेतल्या जातील. जलाशयाच्या ९१ टक्के भागावर सूर्यप्रकाश नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध राहणार असल्याने मासे, जलचर आणि तेथील पक्षी व जैवविविधतेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. उलट, पाण्याच्या पृष्ठभागावर फ्लोटिंग पॅनेल्स असल्याने बाष्पीभवन कमी होऊन वार्षिक सुमारे १.५ टीएमसी पाण्याची बचत होण्याचा अंदाज आहे.
स्थानिक नागरिकांशी संवादासाठी विशेष समन्वयकाची नियुक्ती
स्थानिक नागरिकांच्या मनातील शंका आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांच्यातर्फे एका स्वतंत्र प्रकल्प समन्वयकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
तसेच भीमानगर, तरटगाव आणि हिंगणगाव येथील प्रत्येकी चार स्थानिक लोकप्रतिनिधींची निवड करून त्यांच्या माध्यमातून प्रशासनाचा नागरिकांशी थेट संवाद सुरू राहील, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी (सीना माढा प्रकल्प उपविभाग क्र. १ आणि उजनी धरण व्यवस्थापन उपविभाग) यांनी दिली आहे.