नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २१ फेब्रुवारी - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या भरमसाठ आयात शुल्काबाबत (Tariffs) तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाचा 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट' (IEEPA) अंतर्गत कर लावण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला असून, भारतीय वस्तूंवर लागणारा १८% अतिरिक्त शुल्क दर आता कमी होऊन १०% वर आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी १९७७ च्या 'IEEPA' कायद्याचा आधार घेत अनेक देशांवर मोठे व्यापार शुल्क लादले होते. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्षांनी या कायद्याचा वापर करून कर लादणे हे त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर आहे. न्यायालयाने हे शुल्क रद्दबातल ठरवल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली आहे.
भारताला कसा होणार फायदा?
भारत आणि अमेरिका यांच्यात फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला झालेल्या अंतरिम व्यापार कराराच्या चौकटीनुसार, भारतीय वस्तूंवर १८% परस्पर कर आकारण्याचे ठरले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर व्हाईट हाऊसने नवीन घोषणा केली आहे:
* १०% टॅरिफ: ज्या देशांनी ट्रम्प प्रशासनासोबत व्यापार करार केले आहेत (ज्यात भारताचा समावेश आहे), त्यांना आता १८% ऐवजी केवळ १०% अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.
* जुने करार आता गौण: यापूर्वीच्या करारांमध्ये उच्च दरांवर सहमती झाली असली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ते दर आता लागू राहणार नाहीत.
* कलम १२२ चा आधार: रद्द केलेल्या IEEPA कराच्या जागी आता तात्पुरत्या स्वरूपात 'कलम १२२' अंतर्गत १०% कर आकारला जाईल.
रशिया-तेल शुल्कातून यापूर्वीच सुटका
भारतासाठी ही सलग दुसरी आनंदाची बातमी आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ७ फेब्रुवारी २०२६ पासून जो २५% अतिरिक्त टॅरिफ लावला होता, तो अमेरिकेने यापूर्वीच काढून टाकला आहे. त्यातच आता १८ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत झालेली कपात भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठी संधी मानली जात आहे.
"आम्ही इतर कायदेशीर अधिकार्यांशी सल्लामसलत करून अधिक योग्य आणि पूर्व-निर्धारित टॅरिफ दर लागू करण्यावर काम करत आहोत."
— व्हाईट हाऊस अधिकारी
भारताची भूमिका काय?
या सवलतींच्या बदल्यात भारतानेही अमेरिकन निर्यातीसाठी टॅरिफमध्ये कपात करण्याचे आणि नियामक प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या नवीन घडामोडींमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमधील तणाव निवळण्याची शक्यता आहे.
