मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ एप्रिल - राज्यातील युती सरकारला सत्तेवर येऊन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला असला तरी, सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने दाखविलेल्या उदासिनतेमुळे आता कर्मचारी संघटनांनी आरपारची लढाई पुकारली आहे. आपल्या १८ प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी येत्या मंगळवार, २१ एप्रिल २०२६ पासून “बेमुदत संपावर” जाणार असल्याची घोषणा समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केली आहे.
आश्वासनांचा विसर आणि कर्मचाऱ्यांची ससेहोलपट
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा होऊन आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, नेतृत्व बदलल्यानंतर सध्याच्या सरकारने या आश्वासनांना केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
सर्वात कळीचा मुद्दा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा (UPS) आहे. १ मार्च २०२४ पासून ही योजना लागू करण्यात आली, तरी दोन वर्षे उलटूनही अद्याप याची अधिसूचना (जीआर) निघालेली नाही. यामुळे १ मार्च २०२४ नंतर निवृत्त झालेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना अद्याप ‘तात्पुरते निवृत्ती वेतन’ (Provisional Pension) देखील मिळालेले नाही. निवृत्तीनंतर हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने अनेक कुटुंबांची मोठी आर्थिक कुचंबणा होत आहे.
प्रमुख १८ मागण्यांची सनद:
समन्वय समितीने मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या मागणी पत्रात खालील प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे:
पेन्शन हक्क: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
सेवा अटी: सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करणे.
प्रगती योजना: शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०:२०:३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे.
भरती प्रक्रिया: रिक्त पदे तातडीने भरणे आणि अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या मार्गी लावणे.
संवाद: प्रलंबित प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्री स्तरावर कायमस्वरूपी चर्चासत्राचे व्यासपीठ निर्माण करणे.
"आम्ही आतापर्यंत ७ वेळा राज्यस्तरीय लक्षवेधी आंदोलने केली, सरकारला अनेकदा पत्रव्यवहार केला. परंतु, शासन चर्चेची साधी संधीही द्यायला तयार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या धगधगत्या असंतोषामुळेच आम्ही बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कारभार ठप्प झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल." — विश्वास काटकर, निमंत्रक, राज्य समन्वय समिती.
प्रशासकीय कारभार ठप्प होण्याची शक्यता
या संपामुळे राज्यातील मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये आणि इतर निमशासकीय कार्यालयांचे कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची भीती आहे. समन्वयक समितीच्या राज्यस्तरीय कार्यकारिणीने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले असून, राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. आता सरकार यावर नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.