नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १९ एप्रिल - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाला गती देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. 'प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-३' (PMGSY-3) आता मार्च २०२५ नंतर थेट मार्च २०२८ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यासाठी ८३,९७७ कोटी रुपयांचा सुधारित निधी खर्च केला जाणार आहे.
कनेक्टिव्हिटीवर विशेष भर
या योजनेच्या विस्तारामुळे केवळ रस्तेच बांधले जाणार नाहीत, तर ग्रामीण वस्त्यांना थेट कृषी बाजारपेठा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि रुग्णालयांशी जोडणाऱ्या मुख्य मार्गांचे एकत्रीकरण केले जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातील दळणवळण अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
मुदतवाढ: मैदानी आणि डोंगराळ भागातील प्रलंबित रस्ते व पूल पूर्ण करण्यासाठी मार्च २०२८ पर्यंत, तर डोंगराळ भागातील पुलांच्या बांधकामासाठी मार्च २०२९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
नवीन पूल: यापूर्वी मंजूर झालेल्या रस्त्यांवर आता १६१ नवीन पूल बांधले जाणार आहेत. यासाठी सुमारे ९६१ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे.
प्रलंबित कामे: ३१ मार्च २०२५ पूर्वी मंजूर झालेल्या मात्र अद्याप कंत्राट न मिळालेल्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया आता तत्काळ राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बजेटमध्ये वाढ: योजनेचा मूळ खर्च ८०,२५० कोटी रुपयांवरून वाढवून आता ८३,९७७ कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार चालना
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रस्ते आणि पुलांच्या कामांमुळे बांधकाम क्षेत्रात थेट रोजगारनिर्मिती होईल. तसेच, शेतीमालाची बाजारपेठेपर्यंतची वाहतूक स्वस्त आणि जलद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
'विकसित भारत २०४७' कडे पाऊल
दुर्गम भागातील आरोग्य सेवा आणि शिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचणे सुलभ होणार असल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील तफावत कमी होण्यास मदत होईल. 'विकसित भारत २०४७' ही संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवून हा शाश्वत विकासाचा मार्ग मोकळा केल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारेल आणि अत्यावश्यक सेवा वेळेवर पोहोचण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
