मुंबई, (प्रतिनिधी) ८ फेब्रुवारी - राज्यातील ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एसटी बसच्या चाकांना पुन्हा एकदा आंदोलनाचा ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने आश्वासन देऊनही एसटी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनाचा फरकाचा हप्ता न मिळाल्याने कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. येत्या तीन दिवसांत (१० फेब्रुवारीपर्यंत) मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभरात चक्का जाम करण्याचा इशारा 'महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस'ने दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत, २०२० ते २०२४ या कालावधीतील वेतनवाढीचा फरक दरमहा हप्त्यांच्या स्वरूपात देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. यासाठी सरकारकडून दरमहा सुमारे ६५ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून हा निधी सरकारकडून न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना केवळ मूळ वेतन मिळाले असून, वाढीव फरकाची रक्कम मिळालेली नाही.
संघटनांचा आरोप आणि इशारा
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा ४७५ कोटी रुपये लागतात, तर फरकासाठी ५८.३० कोटींची अतिरिक्त गरज असते. महामंडळाने जानेवारी महिन्यातच सरकारकडे ११६.६९ कोटींची मागणी केली होती. "सरकारने दोन महिने एसटीच्या तिजोरीतून पैसे देऊन आपली अब्रू वाचवली, मात्र आता निधीअभावी व्यवस्थापनाने फरक देण्यास नकार दिला आहे. ही कर्मचाऱ्यांची फसवणूक असून १० फेब्रुवारीपर्यंत तोडगा न निघाल्यास रीतसर नोटीस देऊन तीव्र आंदोलन छेडले जाईल," असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रवाशांचे काय होणार?
सध्या राज्यातील विविध भागांत यात्रा-जत्रांचा हंगाम सुरू आहे. अशा परिस्थितीत जर एसटीचा संप झाला, तर ग्रामीण भागातील प्रवाशांचे अतोनात हाल होतील. आधीच ४२०० कोटींची वैधानिक देणी प्रलंबित असताना, आता नवीन आंदोलनामुळे एसटी महामंडळाच्या आर्थिक अडचणीत अधिकच भर पडण्याची चिन्हे आहेत.
महत्वाचे मुद्दे:
अल्टिमेटम: येत्या ३ दिवसांत (१० फेब्रुवारीपर्यंत) निर्णय घेण्याची मागणी.
मागणी: २०२०-२०२४ या कालावधीतील थकीत वेतन वाढीचा फरक.
थकीत रक्कम: दोन महिन्यांचा एकूण ११६.६९ कोटींचा निधी प्रलंबित.
परिणाम: राज्यातील एसटी सेवा पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती.
