मुंबई, (प्रतिनिधी) ७ फेब्रुवारी - मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीचे (ईस्टर्न वॉटरफ्रंट) स्वरूप पूर्णपणे बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने २२,६७२ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला गती दिली आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई केवळ भारताचेच नव्हे, तर जगातील एक प्रमुख सागरी, लॉजिस्टिक आणि पर्यटन केंद्र म्हणून नावारूपास येणार आहे. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या (MbPA) विविध प्रकल्पांचा आढावा घेताना ही माहिती दिली.
सागरी अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'मेरीटाइम अमृत काल व्हिजन २०४७' आणि 'क्रूझ भारत मिशन' अंतर्गत हे बदल केले जात आहेत. या योजनेनुसार, मुंबई बंदराची मालवाहतूक क्षमता २०४७ पर्यंत वर्षाला १५० दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रामुख्याने जवाहर द्वीप आणि पिरपाऊ येथील तेल, रसायने आणि एलएनजी हाताळणीवर भर दिला जाणार आहे.
काय आहेत प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये?
१. छत्रपती शिवाजी महाराज परिषद केंद्र: मुंबईच्या 'माईस' (MICE - Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ५,५०० कोटी रुपये खर्चून भव्य आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्र उभारले जाणार आहे.
२. जमिनीचा पुनर्विकास: बंदराच्या सध्या कमी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीचा वापर क्रूझ पर्यटन, कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक उपक्रमांसाठी केला जाईल.
३. पायाभूत सुविधा: जवाहर द्वीप येथे २२ एमटीपीए क्षमतेचा सहावा तेलाचा धक्का (Oil Jetty) आणि बाह्य बंदरात नवीन नांगरणी सुविधा विकसित केल्या जातील.
४. रोजगार निर्मिती: या प्रकल्पामुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि नील अर्थव्यवस्थेला (Blue Economy) गती मिळेल.
विकसित भारताच्या दिशेने पाऊल
यावेळी सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले की, "मुंबईचा ईस्टर्न वॉटरफ्रंट भारताच्या जागतिक सागरी महत्त्वाकांक्षेचा आधारस्तंभ ठरेल. यामुळे सागरी आत्मनिर्भरता मजबूत होईल आणि मुंबईला जागतिक स्तरावर एक कार्यक्षम 'पोर्ट सिटी' म्हणून नवी ओळख मिळेल."
मुंबईचा हा कायापालट केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून, सर्वसामान्यांसाठी सार्वजनिक जागा आणि पर्यटनासाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
