नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ६ फेब्रुवारी - केंद्र सरकारच्या ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह रिव्होल्यूशन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एनहांसमेंट’ म्हणजेच 'पीएम ई-ड्राईव्ह' (PM E-DRIVE) योजनेमुळे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) वापराला मोठी गती मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गत २७ जानेवारी २०२६ पर्यंत देशभरात तब्बल २२.१२ लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली असल्याची माहिती अवजड उद्योग राज्यमंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा यांनी लोकसभेत दिली.
प्रोत्साहन अनुदानामुळे किमतीत कपात
इलेक्ट्रिक वाहनांचा सुरुवातीचा खरेदी खर्च कमी व्हावा, या उद्देशाने केंद्र सरकार ग्राहकांना आगाऊ प्रोत्साहन रक्कम (Incentives) उपलब्ध करून देत आहे. ही रक्कम थेट उत्पादक कंपन्यांना (OEMs) परत केली जाते, ज्यामुळे ग्राहकांना वाहन स्वस्त मिळते. या प्रक्रियेअंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दुचाकी आणि तीन चाकी वाहन उत्पादकांना १,७०३ कोटी रुपयांची परतफेड करण्यात आली आहे.
विक्रीची आकडेवारी:
एकूण विक्री: २२.१२ लाख वाहने
ई-दुचाकी: १९.१९ लाख
ई-तीन चाकी: २.९३ लाख
लक्ष्य: या योजनेअंतर्गत एकूण २८ लाख वाहनांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मुंबई-पुण्यासह ७ शहरांत धावणार १३,८०० ई-बसेस
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पर्यावरणपूरक करण्यासाठी सरकारने १४,०२८ इलेक्ट्रिक बसेससाठी ४,३९१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी १३,८०० ई-बसेस मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि सुरत या सात मोठ्या शहरांमध्ये तैनात केल्या जाणार आहेत. यासाठी निविदा प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
चार्जिंग स्टेशनसाठी २ हजार कोटींची तरतूद
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकार आग्रही आहे. देशभरात सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स (EVPCS) उभारण्यासाठी २,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे वाहनधारकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेला बळ मिळत आहे, असेही मंत्र्यांनी नमूद केले.
