मुंबई, (प्रतिनिधी) ४ फेब्रुवारी - राज्यातील जमिनीच्या वापराबाबत राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. आता बिगरशेती (Non-Agricultural - NA) परवानगी देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे (कलेक्टर) वर्षानुवर्षांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे जमीन रुपांतराची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुटसुटीत होणार असून, सामान्य नागरिक व विकासकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आता परवानगी कोण देणार?
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार, आता जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी हे अधिकार संबंधित विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (SDO) वर्ग करण्यात आले आहेत. जमिनीचा अकृषिक वापर करण्यासाठी आता थेट उपविभागीय स्तरावरच प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
निर्णयामागची मुख्य कारणे:
* कामाचा निपटारा: जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कामाचा मोठा ताण असतो, ज्यामुळे 'एनए' प्रक्रियेला विलंब लागत असे. अधिकार विकेंद्रित केल्यामुळे हे काम आता जलद होईल.
* प्रशासकीय सुलभता: स्थानिक पातळीवर (उपविभाग स्तरावर) कागदपत्रांची पडताळणी करणे सोपे असल्याने नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
* इज ऑफ डुइंग बिझनेस: रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रकल्प वेळेत सुरू व्हावेत, यासाठी सरकारने प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यावर भर दिला आहे.
"या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल आणि सामान्य माणसाचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचणार आहे. विकेंद्रीकरणामुळे फाईल्स प्रलंबित राहण्याचे प्रमाणही कमी होईल."
महत्त्वाचे बदल एका नजरेत:
| जुनी पद्धत | नवीन पद्धत |
| परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी (Collector) अंतिम स्वाक्षरी करत. | आता उपविभागीय अधिकारी (SDO) स्तरावरच निकाल लागणार. |
| अर्जाचा प्रवास तहसीलदार ते जिल्हाधिकारी असा मोठा होता. | अर्जाची व्याप्ती स्थानिक उपविभागापुरती मर्यादित झाल्याने वेळ वाचणार. |
| जिल्हा स्तरावरील गर्दीमुळे कामात विलंब होत असे. | विकेंद्रीकरणामुळे कामात गती आणि स्पष्टता येईल. |
या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरू होणार असून, महसूल विभागाने त्याबाबतचे आवश्यक आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. ज्या जमिनींचा विकास आराखडा (DP) आधीच मंजूर आहे, अशा ठिकाणी ही प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.
