जालना, (प्रतिनिधी) ४ फेब्रुवारी - नैसर्गिक आपत्तीने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने पाठवलेल्या अनुदानावर डल्ला मारणाऱ्या ३१ जणांना जालना आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) बेड्या ठोकल्या आहेत. यामध्ये तब्बल २२ तलाठी आणि ५ महसूल अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, या कारवाईमुळे संपूर्ण महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्वतः 'शेतकरी' बनून सरकारी तिजोरीवर २५ कोटींचा दरोडा टाकणाऱ्या या टोळीचा पर्दाफाश झाल्याने भ्रष्टाचाराचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
नेमका प्रकार काय?
जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यात २०२२ ते २०२४ या काळात अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. शासनाने या नुकसानग्रस्तांसाठी सुमारे २५ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. मात्र, या रकमेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्याऐवजी, तहसील कार्यालयातील लॉगिन आणि पासवर्डचा गैरवापर करून ही रक्कम बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वळवण्यात आली.
असा उघड झाला २५ कोटींचा महाघोटाळा
या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याचे लक्षात येताच तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक विशेष चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने सादर केलेल्या ७२ पानांच्या अहवालात धक्कादायक बाबी समोर आल्या:
बोगस लाभार्थी: ज्यांच्या नावावर शेतजमीनही नाही, अशा व्यक्तींची नावे यादीत घुसडण्यात आली.
बीड-नगर कनेक्शन: जालन्यातील शेतकऱ्यांचे पैसे चक्क बीड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले.
अधिकारीच बनले लाभार्थी: काही महसूल कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या आणि नातेवाईकांच्या नावावर अनुदानाची रक्कम लाटल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेचा 'सर्जिकल स्ट्राईक'
गुन्हा दाखल झाल्यापासून अनेक संशयित आरोपी फरार होते. मात्र, न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळताच पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगवान केली. आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक मिथुन घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने धाडसी कारवाई करत आतापर्यंत ३१ आरोपींना अटक केली आहे. या घोटाळ्यात एकूण ३५ जणांचा सहभाग असल्याचे समोर आले असून उर्वरित ४ जणांचा शोध सुरू आहे.
"हा केवळ भ्रष्टाचार नसून नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारावर आम्ही तपास करत असून, दोषी असणाऱ्या एकाही व्यक्तीला सोडले जाणार नाही. तसेच आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे."
— मिथुन घुगे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, जालना.
प्रशासनाचा आक्रमक पवित्रा
घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने आरोपींची बँक खाती सील करण्यास सुरुवात केली आहे. या कारवाईने जिल्ह्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल आणि अपर पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
