पुणे, (प्रतिनिधी) २ फेब्रुवारी - मागील काही महिन्यांपासून राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणी न्यायालयात १८८६ पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. विशेष म्हणजे, या आरोपपत्रात पार्थ पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय पाटील यांचे नाव नाही, ज्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
चार्जशीटमधील मुख्य बाबी
एकच मुख्य आरोपी: या प्रकरणात पोलिसांनी शीतल तेजवानी यांना मुख्य आरोपी ठरवून त्यांच्यावर दोषारोपपत्र ठेवले आहे.
पार्थ पवारांचे नाव का नाही?: तपासादरम्यान पार्थ पवार किंवा दिग्विजय पाटील यांचा या व्यवहारातील फसवणुकीत थेट सहभाग असल्याचे पुरावे आढळले नसल्याचे सूत्रांकडून समजते.
प्रकरण काय होते?: मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर शासकीय जमीन (महार वतन जमीन) खाजगी कंपनीला (अमेडिया एंटरप्रायजेस) नियमबाह्य पद्धतीने विकल्याचा आणि २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची (Stamp Duty) चोरी केल्याचा आरोप होता. या जमिनीचे बाजारमूल्य १८०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.
अंजली दमानिया आक्रमक; सरकारवर सडकून टीका
पोलिसांनी पार्थ पवारांना दिलासा दिल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी यापूर्वीच असा इशारा दिला होता की, "मुख्य सूत्रधारांना सोडून केवळ अधिकाऱ्यांचा बळी दिला जात आहे."
दमानियांचा दावा: "पार्थ पवार हे अमेडिया कंपनीत ९९% भागीदार असताना त्यांचे नाव चार्जशीटमध्ये कसे नाही? पोलिसांवर राजकीय दबाव आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पुढील पाऊल: या प्रकरणातील कागदोपत्री पुरावे आणि व्हॉट्सॲप चॅट्स पोलिसांना देऊनही कारवाई होत नसल्याने दमानिया आता उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेण्याच्या तयारीत आहेत.
थोडक्यात पार्श्वभूमी
१. नोव्हेंबर २०२५: या प्रकरणात तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तरु यांच्यावर कारवाई झाली होती.
२. डिसेंबर २०२५: जिल्हा निबंधकांनी अमेडिया कंपनीला २२ कोटी रुपयांचा दंड आणि मुद्रांक शुल्क भरण्याचे आदेश दिले होते.
३. सद्यस्थिती: राजकीय नेत्यांची नावे वगळून केवळ 'एजंट' आणि अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवल्याने हे प्रकरण पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.
