पुणे, (प्रतिनिधी) २ फेब्रुवारी - पुण्यातील कल्याणीनगर भागात घडलेल्या बहुचर्चित 'पोर्श' कार अपघात प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेल्या अल्पवयीन मुलाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेतील पुराव्यांशी झालेली छेडछाड आणि पालकांच्या जबाबदारीबाबत कडक ताशेरे ओढले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
मे २०२४ मध्ये पुण्यात एका आलिशान पोर्श कारने दोन दुचाकीस्वारांना चिरडले होते, ज्यात दोघांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याला सुरुवातीला बाल न्याय मंडळाने जामीन दिला होता. मात्र, वाढता जनक्षोभ आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्याला बाल निरीक्षण गृहात पाठवण्यात आले होते. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते, ज्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण:
न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले की, अल्पवयीन मुलाला जामीन देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत योग्य आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात ज्या प्रकारे रक्ताचे नमुने बदलणे आणि पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचे प्रयत्न झाले, त्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
पालकांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह:
या निकालपत्रात पालकांच्या भूमिकेवरही कडक टिप्पणी करण्यात आली आहे. "अल्पवयीन मुलाच्या हातात इतकी महागडी आणि वेगवान कार देणे ही पालकांची मोठी चूक आणि बेजबाबदारपणा आहे," असे न्यायालयाने सूचित केले. पालकांनी आपल्या मुलांच्या वर्तनावर आणि त्यांना उपलब्ध करून देणाऱ्या साधनांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
तपासावर परिणाम होणार नाही:
जरी मुलाला जामीन मिळाला असला, तरी या प्रकरणातील इतर गुन्हे जसे की—पुराव्यांशी छेडछाड, रक्ताचे नमुने बदलणे आणि वडिलांनी मुलाला वाचवण्यासाठी केलेले प्रयत्न - याचा तपास स्वतंत्रपणे सुरू राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निकालामुळे आता या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत अधिक स्पष्ट झाली असून, श्रीमंत कुटुंबातील मुलांच्या बेजबाबदार वर्तनावर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पालकांवर समाजात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
