नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २ फेब्रुवारी - देशातील औद्योगिक वसाहतींमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या (Common Effluent Treatment Plants - CETPs) उभारणीला गती देण्यासाठी नियामक आराखड्याचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे आता ही केंद्रे उभारणे अधिक सोपे होणार असून पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मोठी मदत लाभणार आहे.
वाढत्या उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय
सध्या देशात अस्तित्वात असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची संख्या आणि त्यांची क्षमता, वेगाने वाढणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्राच्या तुलनेत अपुरी पडत आहे. वाढत्या औद्योगिक वसाहतींमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषित पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला होता. ही अडचण ओळखून केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे
केंद्र सरकारने या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी १ सप्टेंबर २०२५ पासून नवे पर्यावरणीय नियम लागू केले आहेत. यामध्ये सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे व्यवस्थापन आणि संचालनाशी संबंधित नियमांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. तसेच, 'एकसमान संमती मार्गदर्शक तत्त्वे' (Uniform Consent Guidelines) अनिवार्य करण्यात आली आहेत. या नव्या नियमांमुळे उद्योगांना प्रकल्प उभारणीसाठी लागणाऱ्या परवानग्या वेगाने मिळतील आणि कामकाजात पारदर्शकता येईल.
प्रदूषण नियंत्रणात सुधारणा होणार
सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते नैसर्गिक स्रोतांमध्ये सोडल्यामुळे होणारे जलप्रदूषण रोखणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. नव्या नियमांमुळे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची कार्यक्षमता वाढणार असून, औद्योगिक सांडपाण्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे केवळ पर्यावरणाचेच नव्हे, तर स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचेही रक्षण होण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे उद्योगांना चालना मिळण्यासोबतच शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठणे शक्य होणार आहे, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
