नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १ फेब्रुवारी - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे वर्णन अर्थमंत्र्यांनी 'युवाशक्तीचा अर्थसंकल्प' असे केले असून, भारताला २०४७ पर्यंत 'विकसित राष्ट्र' बनवण्यासाठी तरुणांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वाढती बेरोजगारी आणि जागतिक तंत्रज्ञानातील बदल लक्षात घेता, या बजेटमध्ये शिक्षणापासून ते स्टार्टअप्सपर्यंत अनेक क्रांतिकारी घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
बजेटमधील १० महत्त्वाच्या घोषणा:
१. शाळांमध्ये 'कंटेंट क्रिएटर लॅब्स': वाढती सोशल मीडिया बाजारपेठ पाहता, १५,००० माध्यमिक शाळांमध्ये 'कंटेंट क्रिएटर लॅब्स' उभारल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आधुनिक डिजिटल कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळेल.
२. ५ विद्यापीठ टाउनशिपची निर्मिती: औद्योगिक पट्ट्यांच्या जवळ ५ नवीन 'युनिव्हर्सिटी टाउनशिप' विकसित केल्या जातील. येथे शिक्षण, संशोधन आणि उद्योग एकाच छताखाली येतील, ज्यामुळे थेट नोकऱ्या उपलब्ध होतील.
३. १ एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा: करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर कायदा लागू होईल. यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
४. कौशल्य विकासासाठी 'समर्थ २.०': वस्त्रोद्योग आणि तांत्रिक क्षेत्रातील कौशल्य विकासासाठी 'समर्थ २.०' योजना सुरू होईल, ज्याचा थेट फायदा ग्रामीण तरुणांना आणि विणकरांना होणार आहे.
५. हाय-स्पीड रेल्वेचे ७ नवीन कॉरिडॉर: मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबादसह देशात ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर विकसित केले जातील, ज्यामुळे दळणवळण जलद होऊन आर्थिक संधी वाढतील.
६. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी ४०,००० कोटी: 'मेक इन इंडिया'ला गती देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी ४०,००० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
७. शहरी रोजगारासाठी 'मेट्रो ३.०': पुणे, कोची यांसारख्या शहरांमध्ये मेट्रो विस्तारासोबतच टियर-२ आणि टियर-३ शहरांसाठी 'मेट्रो निओ' आणि 'मेट्रो लाइट' या स्वस्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांची घोषणा करण्यात आली.
८. AI आणि रोजगारावर विशेष समिती: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) नोकऱ्यांवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी आणि नवीन संधी शोधण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल.
९. महिलांसाठी समर्पित वसतिगृहे: STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष भांडवली निधीतून महिला वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत.
१०. २० नवीन जलमार्गांचे जाळे: पुढील ५ वर्षांत २० नवीन जलमार्ग बांधले जातील, ज्यामुळे खनिज वाहतूक स्वस्त होईल आणि बंदरांशी संबंधित उद्योगांत रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण होतील.
"हा अर्थसंकल्प म्हणजे संधींचा महामार्ग आहे. यातील तरतुदी केवळ तरुणांना रोजगार देणार नाहीत, तर त्यांना 'जॉब गिव्हर' (उद्योजक) बनवतील."
— नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
