नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १ फेब्रुवारी - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या 'केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६' मध्ये करदात्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. गेल्या ६० वर्षांपासून देशात लागू असलेल्या 'आयकर कायदा १९६१' ची जागा आता 'आयकर कायदा २०२५' घेणार असून, तो १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात येईल. या नव्या कायद्यात कर संकलन सोपे करण्यावर भर देण्यात आला असला, तरी कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी नियमावली अधिक कडक करण्यात आली आहे.
१. आयटीआर दुरुस्तीसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत
करदात्यांना मोठी सवलत देताना अर्थमंत्र्यांनी 'रिवाईज्ड रिटर्न' (Revised Return) दाखल करण्याची मर्यादा वाढवली आहे. आता करदात्यांना आपल्या प्राप्तिकर विवरणातील (ITR) चुका सुधारण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत वेळ मिळणार आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ डिसेंबरला संपत होती. यामुळे ज्या करदात्यांना काही उत्पन्न जाहीर करायचे राहून गेले असेल किंवा वजावटीचा दावा करण्यात चूक झाली असेल, त्यांना नाममात्र शुल्क भरून आपली चूक सुधारण्याची संधी मिळेल.
२. कर चोरीवर १०० टक्के दंड!
नव्या कायद्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने दंडाच्या तरतुदींमध्ये मोठा बदल केला आहे. जर एखाद्या करदात्याने मुद्दाम उत्पन्न लपवले किंवा चुकीची माहिती दिली (Misreporting), तर आता कराच्या रकमेच्या १०० टक्के इतका दंड भरावा लागणार आहे. यापूर्वी ही तरतूद वेगळ्या स्वरूपात होती, मात्र आता ती अधिक कठोर करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन करणाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा, असे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे.
३. आयकर रिटर्नसाठी 'स्टॅगर्ड' डेडलाईन
रिटर्न भरताना शेवटच्या क्षणी पोर्टलवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने टप्प्याटप्प्याने मुदत देण्याचे (Staggered Deadlines) जाहीर केले आहे:
ITR-1 आणि ITR-2 (पगारदार वर्ग): ३१ जुलैपर्यंत मुदत कायम.
बिगर-ऑडिट व्यावसायिक आणि ट्रस्ट: ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे.
४. नवा कायदा: ५३६ कलमे आणि सोपी भाषा
१ एप्रिलपासून लागू होणारा नवा आयकर कायदा अधिक सुटसुटीत करण्यात आला आहे. जुन्या कायद्यातील ८१९ कलमांच्या जागी आता फक्त ५३६ कलमे असतील. यामुळे करदात्यांमधील गोंधळ कमी होईल आणि करविषयक खटल्यांचे प्रमाणही कमी होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
