मुंबई, (प्रतिनिधी) २९ जानेवारी - बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता या अपघाताभोवती संशयाचे जाळे गडद झाले आहे. ज्या LEARJET 45XR विमानाने दादांचा बळी घेतला, त्या विमानाचा आणि ऑपरेटर कंपनीचा इतिहास अत्यंत धक्कादायक असल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या सिरीजमधील एक विमान अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी मुंबई विमानतळावर कोसळले होते, तरीही अशा तांत्रिक त्रुटी असलेल्या विमानांना 'व्हीव्हीआयपी' (VVIP) ड्युटीसाठी परवानगी दिलीच कशी, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
सप्टेंबर २०२३ चा तो भीषण अपघात आणि 'कनेक्शन'
१४ सप्टेंबर २०२३ रोजी मुंबई विमानतळावर VSR VENTURES या कंपनीचे 'लिअरजेट ४५' (VT-DBL) विमान लँडिंगदरम्यान धावपट्टीवरून घसरून भीषण अपघातग्रस्त झाले होते. त्या अपघातातही विमानाचे दोन तुकडे झाले होते आणि तीन जण गंभीर जखमी झाले होते. आज अजितदादांच्या अपघातात जे विमान (VT-SSK) वापरले गेले, ते देखील त्याच बनावटीचे आणि त्याच ऑपरेटर कंपनीचे आहे. एकाच कंपनीच्या विमानांचे वारंवार होणारे अपघात हे निव्वळ योगायोग आहेत की देखभालीतील मोठा भ्रष्टाचार, याचा तपास होणे गरजेचे आहे.
VSR VENTURES आणि 'रद्दी' विमानांचा बाजार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, VSR VENTURES ही कंपनी जुनी आणि रद्दी अवस्थेतील विमाने कमी किमतीत घेऊन ती व्हीव्हीआयपी प्रवासासाठी वापरत असल्याचे समजते. दिल्लीतील महिपालपूर येथे कार्यालय असलेल्या या कंपनीच्या कारभारावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अपघातानंतर कंपनीचा मालक कॅप्टन रोहित सिंग यांनी फोन बंद केला असून, ऑफिसमधूनही कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने संशय अधिकच बळावला आहे.
DGCA च्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
ज्या विमानांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर अहवाल आले होते, त्यांना पुन्हा उड्डाणासाठी 'फिटनेस सर्टिफिकेट' कोणी दिले? नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने (DGCA) या ऑपरेटरच्या विमानांची सखोल तपासणी केली होती का? की राजकीय नेत्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या खाजगी कंपन्यांना अभय दिले जात आहे? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
निष्पक्ष चौकशीची मागणी
अजितदादांसारख्या दिग्गज नेत्याचा अशा प्रकारे अंत होणे ही राज्याची मोठी हानी आहे. हा केवळ अपघात नसून यंत्रणेचा ढिसाळपणा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.