मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ जानेवारी - मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ज्या महिलांना तांत्रिक कारणांमुळे किंवा ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेत झालेल्या चुकांमुळे योजनेचा हप्ता मिळण्यात अडचणी येत आहेत, त्यांच्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिलासादायक घोषणा केली आहे.
अंगणवाडी सेविकांमार्फत होणार 'प्रत्यक्ष पडताळणी'
मंत्री अदिती तटकरे यांनी समाजमाध्यमाद्वारे माहिती दिली की, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण करताना अनेक महिलांनी चुकीचे पर्याय निवडल्याचे किंवा तांत्रिक चुका केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या चुकांमुळे पात्र असूनही अनेक भगिनी लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी सरकारने आता क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही पडताळणी अंगणवाडी सेविकांमार्फत केली जाणार असून, त्या स्वतः महिलांच्या घरी किंवा संपर्क केंद्रावर जाऊन माहितीची शहानिशा करतील. यासंदर्भातील आवश्यक सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
* चुका सुधारण्याची संधी: ई-केवायसी करताना ज्या महिलांकडून माहिती भरण्यात चूक झाली आहे, त्यांचे अर्ज बाद न करता त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल.
* अखंडित लाभ: तांत्रिक अडचणींमुळे ज्यांचे पैसे अडकले आहेत, त्यांची पडताळणी पूर्ण होताच त्यांना योजनेचे पैसे पुन्हा मिळण्यास सुरुवात होईल.
* जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश: पडताळणीची ही प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय यंत्रणेला सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
६७ लाख महिलांच्या अर्जांबाबतची स्थिती
राज्यात एकूण २.४७ कोटी महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी सुमारे १.८० कोटी महिलांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. मात्र, उर्वरित महिलांच्या अर्जांमध्ये काही त्रुटी असल्याने किंवा ई-केवायसी अपूर्ण असल्याने पेच निर्माण झाला होता. आता सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
"महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही योजना अखंड सुरू राहील. ई-केवायसीमधील तांत्रिक चुकांमुळे कोणीही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये, हीच सरकारची भूमिका आहे."
— अदिती तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री.
