बंगळुरू, (प्रतिनिधी) २१ जानेवारी - निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरून देशभरात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाने एक ऐतिहासिक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. मे २०२६ मध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ईव्हीएम (EVM) ऐवजी जुन्या 'बॅलेट पेपर' (मतपत्रिका) पद्धतीने घेण्याचे आयोगाने जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे, देशाची आयटी राजधानी समजल्या जाणाऱ्या बंगळुरूमध्येही हा प्रयोग राबवला जाणार आहे.
२५ मे नंतर मतदानाची प्रक्रिया
बंगळुरूचे मुख्य निवडणूक अधिकारी जी. एस. संगरेशी यांनी सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, "ग्रेटर बंगळुरू प्राधिकरणाच्या (GBA) अंतर्गत येणाऱ्या पाच महानगरपालिकांच्या निवडणुका २५ मे २०२६ नंतर पार पडतील. या निवडणुकांमध्ये मतदानासाठी पूर्णपणे मतपेट्या आणि बॅलेट पेपरचा वापर केला जाईल. कायद्यात अशी तरतूद असून सर्वोच्च न्यायालयानेही या पद्धतीवर कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही."
केवळ महानगरपालिकाच नव्हे, तर या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुका देखील बॅलेट पेपरवरच घेतल्या जातील, असेही संगरेशी यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय कलगीतुरा: काँग्रेस-भाजप आमनेसामने
राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे कर्नाटकातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
* सत्ताधारी काँग्रेसची भूमिका: उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, "निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे आणि त्यांच्या कोणत्याही निर्णयामध्ये सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. बॅलेट पेपर ही देखील एक वैध लोकशाही पद्धत आहे."
* भाजपची टीका: दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे. भाजप नेत्यांच्या मते, "स्व. पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात भारतात ईव्हीएमचे युग सुरू झाले. मात्र, आताचे काँग्रेस सरकार केवळ राहुल गांधी यांना खूष करण्यासाठी राज्याला पुन्हा जुन्या युगात घेऊन जात आहे. ईव्हीएमवर अविश्वास दाखवून काँग्रेस पराभवाच्या भीतीपोटी हे पाऊल उचलत आहे."
'बॅलेट' वापसीची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
* व्याप्ती: बंगळुरूच्या ५ महापालिकांसह जिल्हा व तालुका पंचायतींच्या निवडणुका.
* मतदार संख्या: बंगळुरूमध्ये सुमारे ८९ लाख मतदार मतपत्रिकेचा वापर करतील.
* नवा कायदा: 'ग्रेटर बंगळुरू गव्हर्नन्स ॲक्ट २०२४' मधील तरतुदीनुसार हा निर्णय.
* न्यायालयीन भूमिका: सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जूनपर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असून मतपत्रिकेच्या वापरावर बंदी घातलेली नाही.
कर्नाटकातील हा मोठा बदल आगामी काळातील निवडणुकांच्या राजकारणावर काय परिणाम करतो, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
