मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ जानेवारी - राज्यातील मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने 'महापौर' पदासाठीची गणिते मांडली जात आहेत. राज्यात महायुतीने बाजी मारली असली, तरी अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत आली आहे. त्यामुळे पुढचा महापौर कोणाचा होणार? याचे सर्वाधिकार आता अप्रत्यक्षपणे शिंदेंच्या हाती एकवटले असून, २२ जानेवारीला यासंदर्भात मोठी घडामोड होण्याची शक्यता आहे.
शिंदेंच्या 'विटो' पॉवरची चर्चा
मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई यांसारख्या मोक्याच्या महापालिकांमध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी, बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी त्यांना शिंदे गटाच्या मदतीची गरज लागणार आहे. मुंबई महापालिकेत भाजपने ८९ जागा जिंकल्या आहेत, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे २९ जागा आहेत. सत्तास्थापनेसाठी ११४ चा आकडा गाठताना शिंदेंचे संख्याबळ निर्णायक ठरणार आहे.
२२ जानेवारीचे महत्त्व काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ जानेवारी रोजी महायुतीतील नेत्यांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या दिवशी महापौरांच्या आरक्षणाची सोडत किंवा सत्तेचे वाटप (अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला) यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. विशेषतः मुंबई आणि ठाणे महापालिकेत पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौर पद शिवसेनेला मिळावे, अशी मागणी शिंदे गटाकडून लावून धरली जाण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
* हॉटेल पॉलिटिक्स: संभाव्य फोडाफोडी टाळण्यासाठी शिंदे गटाने आपल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना वांद्रे येथील आलिशान हॉटेलमध्ये ठेवले आहे.
* ठाणे आणि कल्याणवर पकड: मुख्यमंत्र्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात शिवसेनेने जोरदार मुसंडी मारली असून, तिथे महापौर पद आपल्याच पदरात पाडून घेण्यासाठी शिंदेंची रणनीती तयार आहे.
* भाजपची भूमिका: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'महायुतीचाच महापौर' होईल असे स्पष्ट केले असले, तरी सत्तेचा फॉर्म्युला नेमका काय असेल, याचे गुपित २२ जानेवारीलाच उलगडणार आहे.
विरोधक 'वेट अँड वॉच'वर
दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (UBT) आणि शरद पवार गटाने अद्याप हार मानलेली नाही. "मुंबईत आमचाच महापौर होईल, वेळ आल्यावर चमत्कार दिसेल," असे सूचक विधान संजय राऊत यांनी केले आहे. त्यामुळे शिंदे आपल्या नगरसेवकांना सुरक्षित ठेवून भाजपशी वाटाघाटी कशी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
थोडक्यात: सत्तेचा रिमोट कंट्रोल आता वर्षा बंगल्यावर असून, २२ जानेवारीच्या घडामोडींनंतर राज्यातील महापालिकांच्या राजकारणाला नवीन दिशा मिळणार आहे.