नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) २२ जुलै - नाशिकसह महाराष्ट्रातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न संसदेत नियम ३७७ अंतर्गत उपस्थित करत नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केंद्र सरकारच्या कांदा धोरणावर जोरदार हल्लाबोल केला. "एकीकडे शेतकऱ्यांना कवडीमोल भाव मिळतो, तर दुसरीकडे ग्राहकांना महागाई सहन करावी लागते. मध्यंतरी नेमका कोणाचा फायदा होतोय?" असा थेट सवाल करत त्यांनी सरकारच्या धोरणात्मक अपयशावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
अनिश्चित धोरणांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त
कांदा निर्यातीवर अचानक बंदी घालणे, निर्यात शुल्क वाढवणे किंवा अल्पावधीत धोरण बदलणे यामुळे बाजारपेठेत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. याचा फटका बसून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दराने कांदा विकण्याची वेळ आली असल्याचे वाजे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या ४ प्रमुख मागण्या:
स्थिर निर्यात धोरण: कांदा निर्यातीसाठी वारंवार बदल न करता दीर्घकालीन व स्थिर धोरण आखावे.
योग्य मोबदला: शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमीचा व परवडणारा भाव देणारी यंत्रणा उभारावी.
पुरवठा साखळीची चौकशी: शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दरातील तफावतीची चौकशी करून मध्यस्थांची साखळी मोडून काढावी.
विशेष आर्थिक पॅकेज: सर्वाधिक फटका बसलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांसाठी तातडीने विशेष आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर करावे.
"एकीकडे शेतकऱ्यांना कांद्याला कवडीमोल भाव मिळतो तर दुसरीकडे ग्राहकांना महागाईच्या झळा सहन कराव्या लागतात. यामागे सरळ सरळ सरकारचे चुकलेले धोरणच कारणीभूत आहे."
— राजाभाऊ वाजे (खासदार, नाशिक)
