मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ जुलै - ग्रामीण, आदिवासी, डोंगरी, दुष्काळग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त भागांतील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना आर्थिक पाठबळ देणे, गुणवत्तावाढ, संशोधनाला प्रोत्साहन आणि नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आवश्यक सुधारणा करणे यासह विविध प्रलंबित मागण्यांवर राज्य शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित महाविद्यालय संघा’च्या प्रतिनिधींसोबत विशेष आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नेट/सेट व पीएच.डी. अटीबाबत भूमिका
बैठकीत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) २०२४ च्या नव्या नियमावलीकडे सरकारचे लक्ष वेधले. प्राध्यापकांसाठी नेट/सेट किंवा पीएच.डी.ची कडक अट लागू केल्यामुळे ग्रामीण भागातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना शिक्षक भरतीत मोठ्या अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
शासनाचे स्पष्टीकरण: हा विषय थेट 'यूजीसी'च्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने राज्य शासनाच्या अखत्यारीत नाही, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
एक वर्षाची मान्यता: तथापि, या अडचणी विचारात घेऊन अशा महाविद्यालयांना किमान एक वर्षाची मुदत/मान्यता देण्याच्या मागणीबाबत राज्य सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
शैक्षणिक शुल्कवाढीबाबत तपासणीचे निर्देश
बैठकीदरम्यान विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील बी.ए. (B.A.), बी.कॉम. (B.Com.) आणि बी.एस्सी. (B.Sc.) या पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ करण्याची मागणी संघटनेने केली. यावर बोलताना, शुल्कवाढीच्या संदर्भात कायदेशीर चौकटीत राहून काय उपाययोजना करता येतील, याची सर्वंकष तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
