दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) २१ जुलै - महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या निर्णयानुसार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून तसेच मुख्यमंत्री यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त संपूर्ण राज्यात 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान' आयोजित करण्यात येत आहे. हे विशेष अभियान २२ जुलै ते २ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत राज्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात पार पडणार आहे.
या शिबिरांमध्ये नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विविध जनकल्याणकारी योजना आणि सेवांचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी संदीप आहेर यांनी केले आहे. या शिबिरांमध्ये नोंदणी व मुद्रांक विभागाचा स्वतंत्र माहिती कक्ष उभारला जाणार असून, तेथे नागरिकांना थेट मार्गदर्शन व आवश्यक मदत पुरवली जाईल.
शिबिरात मिळणारे महत्त्वाचे लाभ आणि योजना:
१. शेतीच्या वाटपपत्रासाठी/वाटणीपत्रासाठी सोपी सुविधा:
वडिलोपार्जित शेतीचे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये सामंजस्याने वाटप करून कायदेशीर दस्त नोंदणी कमी खर्चात आणि कमी वेळेत करता येईल. यामुळे भविष्यातील कौटुंबिक व न्यायालयीन वाद टाळता येतील. (आवश्यक कागदपत्रे: ७/१२, ८-अ, सहहिस्सेदारांची संमती व मालकीचे पुरावे).
२. महिलांसाठी निवासी मालमत्ता खरेदीवर १% मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) सवलत:
स्वतःच्या किंवा संयुक्त महिला नावाने घर, फ्लॅट, रो-हाऊस, बंगला किंवा निवासी मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या महिलांना लागू मुद्रांक शुल्कामध्ये १ टक्का सवलत दिली जाते. यामुळे महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन व मालमत्तेवरील हक्क बळकट होण्यास मदत होईल.
३. 'सलोखा योजना' – जमिनीची अदलाबदल नियमित करणे:
परस्पर संमतीने प्रत्यक्ष ताबा बदललेल्या, परंतु महसूल दप्तरी नोंद न झालेल्या जमिनींचे हक्क कायदेशीररीत्या नियमित करण्याची उत्तम संधी या योजनेतून मिळणार आहे. (आवश्यक कागदपत्रे: दोन्ही पक्षांची लेखी संमती, वाद नसल्याची खात्री, ७/१२ व ८-अ).
४. तुकडेबंदी अधिनियमांतर्गत अनोंदणीकृत दस्त नियमितीकरण:
१५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीचे झालेले व्यवहार शासनाच्या सुधारित नियमांनुसार पात्र असल्यास, दस्त नोंदणी करून त्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देता येईल.
५. ३० सप्टेंबर १९९५ पूर्वीचे मूळ दस्त (Original Documents) परत मिळण्याची संधी:
३० सप्टेंबर १९९५ पूर्वी नोंदणी झालेले परंतु नागरिकांनी अद्याप ताब्यात न घेतलेले मूळ दस्त या शिबिरात परत मिळतील. यासाठी मूळ नोंदणी पावती आणि आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा वाहन चालक परवान्यासह समक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
नागरिकांना आवाहन:
२२ जुलै ते २ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान आयोजित या शिबिरांमध्ये नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या स्वतंत्र कक्षाला भेट देऊन नागरिकांनी योजनांची सविस्तर माहिती घ्यावी आणि आपल्या संबंधित दुय्यम निबंधक किंवा उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधून या शासकीय सवलतींचा पूर्ण लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुद्रांक जिल्हाधिकारी संदीप आहेर यांनी केले आहे.
