मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ जुलै - "खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, खते आणि कीटकनाशके उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. या निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबत किंवा बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेबाबत शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या तक्रारींचे जलद, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने निराकरण करण्यासाठी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समित्यांची फेररचना करण्यात आली आहे. आता तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पुढील ७ दिवसांच्या आत समिती थेट शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन तपासणी करेल आणि अहवाल अंतिम करेल," अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. कृषी विभागाने या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला असून, यामुळे दोषी कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर जरब बसणार आहे.
समितीची तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम सुधारित रचना
तक्रारींची तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि वस्तुनिष्ठ तपासणी व्हावी, यासाठी समितीची रचना बदलण्यात आली आहे. तालुका कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आता खालील सदस्यांचा समावेश असेल:
कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधन केंद्र किंवा कृषी विज्ञान केंद्राचे तज्ज्ञ प्रतिनिधी.
'महाबीज'चे अधिकृत प्रतिनिधी.
संबंधित क्षेत्राचे कृषी अधिकारी.
चौकशी होणार अधिक कडक; कंपनीच्या प्रतिनिधींना हजर राहणे बंधनकारक
तक्रारींच्या निवारणात पारदर्शकता आणण्यासाठी कृषी मंत्र्यांनी काही कडक नियम लागू केले आहेत:
विक्रेते आणि कंपनी प्रतिनिधींची उपस्थिती: शेतावर प्रत्यक्ष तपासणीच्या वेळी संबंधित बियाणे/खत उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक विक्रेते (डीलर्स) यांना उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पंचनामा आणि लॅब टेस्टिंग: शेतकऱ्यांकडील खरेदी पावत्यांची पडताळणी करून विहित नमुन्यात घटनास्थळीच पंचनामा केला जाईल. तसेच, संबंधित बियाण्यांच्या लॉटचे नमुने तातडीने अधिसूचित प्रयोगशाळेत (Government Lab) तपासणीसाठी पाठवले जातील.
तक्रारी १०० पेक्षा जास्त असल्यास 'अतिरिक्त समित्या'
"एखाद्या तालुक्यात बियाणे किंवा खतांच्या तक्रारींची संख्या १०० पेक्षा जास्त झाल्यास, कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि वेळेत तपासणी होण्यासाठी अतिरिक्त तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे," असे मंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना (SDAO) अशा अतिरिक्त समित्या तातडीने गठित करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.
दोषींवर होणार कठोर कारवाई - कृषी मंत्री
"शेतकऱ्यांना फसव्या किंवा निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठा विकणाऱ्या उत्पादक किंवा विक्रेत्यांची गय केली जाणार नाही. निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी कृषी विभाग आता विशेष दक्षता घेत आहे."
?s=20
