राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा होणार मालामाल... मिळणार हक्काचे...

Share:
Main Image
Last updated: 17-Jul-2026

मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ जुलै - राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम, स्वावलंबी आणि गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या विविध मालमत्तांच्या कायदेशीर विनियोगातून (Monetization) शाश्वत उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या नवीन मुद्रीकरण धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या धोरणामुळे नागरी संस्थांचा केंद्राच्या व राज्याच्या अनुदानावरील भार कमी होऊन त्यांची आर्थिक स्वायत्तता अधिक बळकट होणार आहे.

मोक्याच्या जागा आणि इमारतींमधून कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळणार

या धोरणाचा मुख्य उद्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या मौल्यवान जागा, इमारती, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर स्थावर मालमत्तांचा नियोजनबद्ध तसेच अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने विकास करणे हा आहे.

या मालमत्तांच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP Model) तसेच अन्य योग्य विकास मॉडेल्सचा अवलंब केला जाईल. ही सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देऊन राबवली जाणार आहे, जेणेकरून संस्थांना दरमहा किंवा दरवर्षी शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत मिळतील.

नागरी सुविधांसाठी उभा राहणार हक्काचा निधी

अनेकदा निधीअभावी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मूलभूत नागरी सुविधा पुरवताना मोठ्या अडचणी येतात. मात्र, या नव्या धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या निधीचा थेट वापर खालील कामांसाठी केला जाईल:

 शुद्ध पाणीपुरवठा आणि अद्ययावत स्वच्छता मोहीम

 दर्जेदार रस्त्यांचे जाळे आणि वाहतूक व्यवस्थापन

 आरोग्य आणि शैक्षणिक सुविधांचा दर्जा सुधारणे

Advertisement

थेट ९०० हून अधिक नागरी संस्थांना लाभ; २०३१ पर्यंत धोरण लागू

राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या सर्वच लहान-मोठ्या नागरी संस्थांना या धोरणाचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामध्ये खालील संस्थांचा समावेश आहे:

संस्था प्रकार एकूण संख्या

महानगरपालिका (गट-अ, ब, क, ड)२९

'अ' वर्ग नगरपरिषदा१५

'ब' वर्ग नगरपरिषदा७८

'क' वर्ग नगरपरिषदा१४६

नगरपंचायती ७४३

कालावधी: राज्य शासनाचे हे महत्त्वाकांक्षी मुद्रीकरण धोरण ३१ जुलै २०३१ पर्यंत किंवा नवीन धोरण जाहीर होईपर्यंत संपूर्ण राज्यात लागू राहील. यामुळे आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील शहरांचा कायापालट होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

?s=20

Advertisement

Comments

No comments yet.