मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ जुलै - कोविड-१९ संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या आणि नातेवाईकांकडून संगोपन शक्य नसलेल्या बालकांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे राहिले आहे. अशा बालकांना बालगृहात राहण्याची सध्याची २१ वर्षांची वयोमर्यादा वाढवून ती २३ वर्षे करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, यासाठीचा आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या ५ लाख रुपयांच्या मुदत ठेव (FDR) योजनेचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
१०३ तरुणांना मिळाले प्रत्येकी ५ लाख रुपये
महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या बालसंगोपन योजनेचा प्रगती अहवाल मांडताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली:
८७४ बालकांच्या नावे मुदत ठेव: कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या १८ वर्षांखालील एकूण ८७४ पात्र बालकांच्या नावे सरकारने प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मुदत ठेव केली आहे.
१०३ जणांना निधी सुपूर्द: ज्या बालकांनी वयाची २१ वर्षे पूर्ण केली आहेत, अशा १०३ लाभार्थी तरुणांना या मुदत ठेव रकमेचे यशस्वीरित्या वितरण करण्यात आले आहे.
वयोमर्यादा वाढवणार: २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही या तरुणांना पायावर उभे राहण्यासाठी आणि पुढील शिक्षणासाठी आणखी दोन वर्षे म्हणजेच वयाच्या २३ वर्षांपर्यंत बालगृहात राहण्याची सुविधा देण्यासाठी नवीन प्रस्ताव तयार केला जात आहे.
राज्यात ५४५ संस्था कार्यरत
राज्यातील बालकांची काळजी आणि संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांच्या कामकाजाचाही या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सध्या राज्यात नऊ वेगवेगळ्या प्रकारच्या एकूण ५४५ संस्था कार्यरत आहेत. यामध्ये:
शासकीय संस्था: ६३
स्वयंसेवी संस्था (NGOs): ४८२
या संस्थांमध्ये खुले निवारागृह, निरीक्षणगृह, विशेषगृह, सुरक्षित जागा, बालगृह, एचआयव्ही बाधित बालकांसाठी बालगृह, विशेष दत्तकगृह आणि अनुरक्षणगृहांचा समावेश आहे. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्यानुसार, ६ वर्षांवरील मुलांना बालगृहात आणि ६ वर्षांखालील मुलांना विशेष दत्तकगृहात दाखल केले जाते, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला महिला व बालविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
