मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ जुलै - "सशक्त आणि अमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी संपूर्ण व्यसनमुक्तीची चळवळ उभी करणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक किंवा कृत्रिमरित्या तयार केल्या जाणाऱ्या अमली पदार्थांचे उत्पादन, पुरवठा आणि खरेदी-विक्री करणाऱ्यांची संपूर्ण आर्थिक साखळी मुळापासून उखडून टाका," असे कडक निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित 'अमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र व्यूहरचना व कृती योजना' बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह राज्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
शालेय अभ्यासक्रमात होणार बदल; 'कॅम्पस' होणार ड्रग्जमुक्त
तरुण पिढीला नशेच्या विळख्यापासून वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शालेय स्तरावर मोठ्या बदलांची घोषणा केली:
नवीन अभ्यासक्रम: शालेय जीवनापासूनच अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी इयत्ता सातवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश केला जाईल.
प्राचार्यांवर जबाबदारी: शाळा आणि महाविद्यालयांचे कॅम्पस 'अमली पदार्थ मुक्त' घोषित करण्यासाठी मुख्याध्यापक व प्राचार्यांच्या माध्यमातून विशेष नियमावली तयार केली जाईल.
नशामुक्ती केंद्रांची मोठी साखळी उभारणार
नशेच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्यात उपचारांची मोठी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे.
स्वतंत्र नशामुक्ती केंद्रे: स्वयंसेवी संस्थांच्या (NGOs) सहकार्याने वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि अमली पदार्थ विरोधी कक्षाच्या समन्वयातून नशामुक्ती केंद्रे उभारली जातील.
मुंबईत विशेष सुविधा: मुंबई महापालिका क्षेत्रात स्वतंत्र बहुशाखीय नशामुक्ती केंद्र सुरू केले जाईल.
शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाटा राखीव: राज्यातील सर्व मोठी आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये नशामुक्तीसाठी काही खाटा राखीव ठेवण्यात येतील.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि पोलिसांना मोठे प्रोत्साहन
जलदगती न्यायालये: एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांचे खटले वेगाने चालवून आरोपींना तात्काळ शिक्षा होण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. यासाठी सरकारी वकिलांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.
३% आगाऊ वेतन: अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या ३ टक्के आगाऊ (Advance) वेतन दिले जाईल.
विमान प्रवासाची सवलत: गुन्ह्यांच्या तपासासाठी तातडीने हालचाली कराव्या लागल्यास तपास अधिकाऱ्यांना परिस्थितीनुरूप विमान प्रवासाची सवलत दिली जाईल.
बक्षीस योजना: गोपनीय माहिती देणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी आणि पोलिसांसाठी विशेष पुरस्कार व बक्षीस योजना लागू केली जाणार आहे.
गेल्या ५ वर्षांतील कारवाईचा धडकी भरवणारा आकडा (२०२१ ते २०२५):
बैठकीत अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक ज्योती प्रिया सिंग यांनी राज्यातील कारवायांचे सादरीकरण केले:
मेफेड्रोन (MD): ६,५५० कोटी रुपयांचे ५.७ टन मेफेड्रोन जप्त.
हेरॉईन व कोकेन: ४८४.७५ कोटींचे १३४ किलो हेरॉईन आणि १४.६० कोटींचे १३४ किलो कोकेन जप्त.
गांजा व चरस: १८६.४४ कोटींचा १०९.७ टन गांजा आणि १४.६७ कोटींचे ७५९ किलो चरस जप्त.
२०२५ मधील कारवाई: एकट्या २०२५ वर्षामध्ये १७,६११ प्रकरणांत १,३४० कोटींचे ५६,२०६ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून, १५,९९४ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे (यात ७२ परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे).
"अमली पदार्थांची विक्री होणाऱ्या ठिकाणांवर पोलिसांनी गस्त (पेट्रोलिंग) वाढवावी. या काळ्या व्यवसायात कुणीही सामील असल्यास त्याची अजिबात गय केली जाणार नाही," असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी दिला.
