मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ जुलै - महाराष्ट्रातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा (Ola, Uber, Rapido इ.) अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यात नवीन 'ॲग्रीगेटर धोरण' लागू करण्यात आले असून, या कंपन्यांना आता शासनाच्या नियमांनुसारच व्यवसाय करावा लागेल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज केली. या धोरणामुळे प्रवाशांची सुरक्षा, चालकांचे आर्थिक हित आणि विशेषतः मराठी युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, या धोरणामुळे भाडे आकारणीतील मनमानी आणि तक्रार निवारणातील विलंबासारख्या प्रश्नांना चाप बसेल, तसेच शासनाला कायदेशीर महसूल मिळेल.
चालकांसाठी मोठे निर्णय: ८०% भाड्याची शाश्वती अन् 'फ्लीट'वर मर्यादा
८० टक्के वाटा चालकाचा: चालकांच्या आर्थिक शोषणाला आळा घालण्यासाठी एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकाला मिळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कंपन्यांना आता केवळ २० टक्के कमिशन घेता येईल.
भाडे नियंत्रण आणि सर्ज प्रायसिंग: प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत (RTA) मूलभूत भाडे निश्चित केले जाईल. सवलतीच्या नावाखाली अवास्तव दरकपात किंवा गर्दीच्या वेळी लावल्या जाणाऱ्या 'सर्ज प्रायसिंग'वर (Surge Pricing) मर्यादा असेल.
'फ्लीट' मक्तेदारीला लगाम: ‘श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होऊ नये’ या उद्देशाने मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूरमध्ये एका प्लॅटफॉर्मवर एका वाहनमालकाची ५० पेक्षा जास्त वाहने असू शकणार नाहीत. उर्वरित महाराष्ट्रात ही मर्यादा २५ वाहनांची असेल.
कामाचे तास मर्यादित: चालकांना सगल १२ तासांपेक्षा अधिक काळ वाहन चालवण्यास मनाई असेल.
मराठीची सक्ती; स्थानिक तरुणांना प्राधान्य
धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांसाठी 'बॅज' अनिवार्य असेल. हा बॅज मिळवण्यासाठी चालकाकडे महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा पुरावा (डोमिसाइल) आणि व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
"महाराष्ट्रातील रोजगाराच्या संधींवर सर्वप्रथम येथील युवक-युवतींचा हक्क आहे. मराठीचे ज्ञान असलेल्या स्थानिकांना या क्षेत्रात सन्मानजनक रोजगार मिळेल. तसेच ग्राहकांच्या सोयीसाठी कंपन्यांचे मोबाईल ॲप आणि संकेतस्थळ मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये असणे बंधनकारक आहे."
- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
प्रवासी आणि महिला सुरक्षेसाठी कडक नियम
महिलांसाठी 'सेफ पूलिंग': महिला प्रवाशांना राईड पूलिंग सेवेमध्ये केवळ महिला चालक किंवा महिला सहप्रवाशांसोबत प्रवास करण्याचा विशेष सुरक्षित पर्याय दिला जाईल.
रिअल-टाईम देखरेख: वाहनांचे जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंग आणि चालकांच्या पडताळणीसाठी राज्य शासन एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करणार आहे.
विमा आणि २४ तास कॉल सेंटर: चालक आणि सहप्रवाशांसाठी विमा बंधनकारक असेल, तसेच तक्रार निवारणासाठी २४ तास कार्यरत कॉल सेंटर आणि तक्रार अधिकारी नियुक्त करावा लागेल.
कारपूलिंगला कायदेशीर मान्यता; पण नफा कमवण्यास बंदी
पर्यावरण पूरक प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी वाहनांद्वारे 'कारपूलिंग' (Car-pooling) करण्याला प्रथमच कायदेशीर चौकट देण्यात आली आहे. मात्र, खासगी वाहनांना यातून नफा कमवता येणार नाही; प्रवासाचा खर्च सहभागी प्रवाशांमध्ये वाटून घेण्याची मुभा असेल. यामुळे वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
