नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १६ जुलै - देशाला खत उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) खत विभागाने सादर केलेल्या 'आत्मनिर्भर भारतासाठी युरिया-२०२६ राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरण' (NIPU-2026) या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या नवीन धोरणामुळे देशांतर्गत युरिया उत्पादन वाढून भारताची आयातीवरील निर्भरता कमी होणार आहे.
नवीन धोरणामुळे मोठी बचत आणि पारदर्शकता
यापूर्वीच्या २०१२ च्या धोरणाच्या (NIP-2012) तुलनेत नव्या धोरणात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल:
२५० कोटींची बचत: नवीन धोरणातील सुधारणांमुळे आगामी काळात उभारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नवीन प्रकल्पामागे सुमारे २५० कोटी रुपयांहून अधिक बचत होण्याचा अंदाज आहे.
चलन दरातील जोखीम संपणार: परकीय चलनाच्या विनिमय दरातील (फॉरेक्स) जोखीम कमी करण्यासाठी, प्रचलित दरानुसार ४ वर्षांनंतर स्थिर खर्च भारतीय रुपयांमध्ये रूपांतरित केला जाईल.
परताव्याची मर्यादा निश्चित: खत उद्योगाला चालना देण्यासाठी अधिक पारदर्शकतेसह स्थिर व परिवर्तनीय खर्च वेगळे केले जातील आणि इक्विटीवरील परताव्याची मर्यादा किमान १२% ते कमाल १६% अशी निश्चित करण्यात आली आहे.
अशी आहे युरियाची सद्यस्थिती:
सध्या देशात एकूण ३३ युरिया उत्पादन प्रकल्प कार्यरत असून त्यांची क्षमता २६९.४२ लाख मेट्रिक टन इतकी आहे. मात्र, देशातील वाढती मागणी आणि उत्पादन यामध्ये तफावत असल्याने ही गरज भागवण्यासाठी भारताला सध्या मोठ्या प्रमाणावर युरियाची आयात करावी लागत आहे.
गॅस-आधारित प्रकल्पांना मिळणार प्रोत्साहन
हे नवीन धोरण देशात प्रामुख्याने गॅस-आधारित युरिया उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी खत क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करेल. खत विभागाला यापूर्वीच नवीन प्रकल्प उभारण्याबाबत विविध कंपन्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले होते, ज्यांना आता या राष्ट्रीय धोरणामुळे गती मिळणार आहे.
२०१२ च्या धोरणात झाले होते ६ प्रकल्प
यापूर्वी २०१२ मध्ये जाहीर केलेल्या धोरणांतर्गत देशात एकूण ६ नवीन युरिया प्रकल्प उभारण्यात आले होते. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या संयुक्त कंपन्यांद्वारे (Joint Ventures) ४ प्रकल्प आणि खासगी कंपन्यांद्वारे २ प्रकल्प उभारण्यात आले होते. या धोरणाची मुदत ऑक्टोबर २०१९ मध्ये संपली होती. त्यानंतर आता २०२६ मध्ये जाहीर झालेले हे नवीन धोरण खत निर्मिती क्षेत्रात 'मेक इन इंडिया'ला अधिक बळकट करणारे ठरेल.
