मुंबई, (प्रतिनिधी) १६ जुलै - राज्यातील नर्सिंग (परिचारिका) क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. एएनएम (ANM) आणि जीएनएम (GNM) या परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि एकसमानता आणण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून हे प्रवेश आता राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षेद्वारे (CET) केले जाणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील परिचारिका शिक्षण व्यवस्थेला अधिक विश्वासार्ह आणि स्पर्धात्मक दिशा मिळणार असून, सर्वसामान्य व गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची समान संधी उपलब्ध होणार आहे.
विद्यार्थ्यांचा ताण कमी होणार; प्रवेश प्रक्रिया होणार हायटेक
राज्यात आतापर्यंत एएनएम आणि जीएनएम अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत वेगवेगळ्या संस्थांनुसार विविधता होती. त्यामुळे एकसमान निकषांचा अभाव आणि पारदर्शकतेबाबत तक्रारी येत होत्या. विद्यार्थ्यांवरही प्रवेशासाठी अनावश्यक ताण येत असे.
हा सर्व गोंधळ थांबवण्यासाठी आता अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांप्रमाणेच नर्सिंगसाठीही 'सीईटी सेल' (CET Cell) संपूर्ण प्रक्रिया राबवणार आहे.
माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध करणे, अर्ज नोंदणी, कागदपत्रांची पडताळणी, गुणवत्ता यादी (Merit List) जाहीर करणे आणि जागा वाटप (Seat Allotment) ही सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीकृत आणि पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल.
या नियमांचे करावे लागणार पालन:
पात्रता निकष: प्रवेशासाठीचे पात्रता निकष हे नेहमीप्रमाणेच 'भारतीय परिचारिका परिषद' (Indian Nursing Council) यांच्या नियमांनुसारच राहतील.
आरक्षण धोरण: राज्य शासनाचे सध्याचे जे अधिकृत आरक्षण धोरण आहे, त्यानुसारच सर्व जागांचे वाटप केले जाईल.
शुल्क रचना: सरकारी महाविद्यालयांतील शुल्क शासनाच्या नियमांनुसार असेल, तर खासगी महाविद्यालयांतील शुल्क हे 'शुल्क नियामक प्राधिकरणा'च्या (FRA) नियमानुसार निश्चित केले जाईल.
चालू वर्षाच्या (२०२६-२७) प्रवेशाचे काय?
यंदाच्या म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना तातडीने सीईटी देण्याची गरज नाही. या वर्षाचे प्रवेश बारावीच्या (१२ वी) गुणांच्या आधारेच केले जातील. मात्र, ही प्रक्रिया खासगी स्तरावर न होता, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या माध्यमातून केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP Round) राबवली जाईल.
आरोग्य क्षेत्रासाठी अत्यंत सक्षम, गुणवंत आणि कुशल परिचारिका मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचा हा निर्णय एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
