मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ जुलै - राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आणखी एक ऐतिहासिक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत (HP) मोफत वीज दिल्यानंतर आता राज्यातील शेतकऱ्यांची तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी वीजबिल थकबाकीही पूर्णपणे माफ केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. "शेतकऱ्यांची पाटी पूर्णपणे कोरी व्हावी आणि त्यावर त्यांना समृद्धीचा नवा इतिहास लिहिता यावा, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केल्याबद्दल भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात मुख्यमंत्र्यांचा भव्य कृतज्ञता सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या सत्काराला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्राच्या परिवर्तनाचा व्यापक आराखडा राज्यासमोर मांडला. या घोषणेचे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांनी टाळ्या आणि शिट्ट्यांच्या गजरात उत्स्फूर्त स्वागत केले.
शेती सक्षम करण्यासाठी ९५ हजार कोटींचे साह्य
मुख्यमंत्री म्हणाले की, केवळ कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही. जर शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफी द्यावी लागत असेल, तर शेतीची अवस्था कठीण आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे शेती फायद्याची करण्यासाठी गुंतवणूक, नवे तंत्रज्ञान आणि आधुनिक पद्धती आणणे गरजेचे आहे. सध्या कर्जमाफीव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना ९५ हजार कोटी रुपयांचे थेट साह्य दिले जात असून, केंद्र व राज्य सरकार मिळून शेतीक्षेत्र शाश्वत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. 'मागेल त्याला शेततळे' आणि 'जलयुक्त शिवार' योजनेमुळे शेतकरी आता वर्षातून तीन पिके घेऊ लागला आहे.
वर्षअखेरीस १००% शेतकऱ्यांना दिवसा वीज
शेतकऱ्यांचा शेतीखर्च कमी करण्यासाठी सरकार दरवर्षी २५ हजार कोटींची वीजबिलमाफी देत आहे. सौरपंप आणि सौरकृषीवाहिनी योजनांमुळे सध्या ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत असून, या वर्षअखेरीपर्यंत राज्यातील १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच, उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 'गटशेती' व शेतीला 'उद्योगाची' जोड द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
पाणी अडवणार; २४ नवी धरणे बांधणार
राज्यात ५२ टक्के भाग अवर्षणप्रवण असताना, पावसाचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवण्याचा मेगाप्लॅन मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला:
नदीजोड प्रकल्प: वैनगंगा-नळगंगा सारख्या योजनांतून गोदावरी आणि तापी खोऱ्यात पाणी आणले जाईल. यासाठी २४ नवी धरणे बांधली जाणार असून, १६ जुन्या धरणांची उंची वाढवली जाईल. यामुळे विदर्भातील एकही जिल्हा दुष्काळी राहणार नाही.
मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त: पश्चिम महाराष्ट्रातून पुराचे २०० टीएमसी पाणी वळणबंधाऱ्यांद्वारे मराठवाड्यात नेले जाईल. तसेच उल्हास खोऱ्यातून वाहून जाणारे २७५ टीएमसी पाणी उचलून उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा दुष्काळमुक्त केला जाईल.
"आम्ही मातीतली माणसे, घरात बसून निर्णय घेणारे नाही!"
विरोधकांवर कडाडून टीका करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "कोणतीही निवडणूक डोळ्यासमोर नसताना आम्ही कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही निवडणुकीत दिलेली ग्वाही पाळली. मी स्वतः शेतकरी असून आम्ही मातीतली माणसे आहोत, घरात बसून निर्णय घेणारे नाही. शेतकऱ्यांच्या नावावर केवळ आंदोलने आणि दुकानदारी करणाऱ्यांना सरकारची ही लोककल्याणकारी भावना कधीच कळणार नाही."
अजून ६ लाख कोटी रुपयांच्या जलसिंचनाची कामे करण्याची योजना असून, ही कामे पूर्ण झाल्यावर महाराष्ट्रातील पुढची पिढी कधीही दुष्काळ पाहणार नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.
