नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १५ जुलै - भारतीय रेल्वेची मालवाहतूक अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळी अधिक बळकट करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने कंबर कसली आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' (Reform Express) मिशन अंतर्गत आणखी आठ महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारणांची घोषणा केली आहे. या नव्या उपक्रमांमुळे आतापर्यंत झालेल्या एकूण रेल्वे सुधारणांची संख्या १७ वर पोहोचली आहे. लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे, पर्यावरणाचा समतोल राखणे, व्यावसायिक सुलभता वाढवणे आणि खाजगी गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देणे हा या सुधारणांमागील मुख्य उद्देश असल्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
५२ आठवड्यात ५२ सुधारणांचे लक्ष्य
नवी दिल्लीतील रेल भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "देशाच्या भविष्यातील गरजा ओळखून भारतीय रेल्वे सज्ज केली जात आहे. रेल्वेची कार्यक्षमता आणि नवोन्मेष वाढवण्यासाठी मंत्रालयाने '५२ आठवड्यांत ५२ सुधारणा' राबवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारणांचे अतिशय सकारात्मक आणि उत्साहवर्धक परिणाम जमिनीवर दिसू लागले आहेत."
या आहेत नवीन महत्त्वाच्या ८ सुधारणा:
१. प्रदूषणमुक्त फ्लाय ॲश (राख) वाहतूक (सुधारणा १०)
यापूर्वी औष्णिक वीज प्रकल्पांमधील फ्लाय ॲशची वाहतूक उघड्या डब्यांमधून केली जात असल्याने मोठ्या प्रमाणावर हवेचे प्रदूषण होत असे. आता या समस्येवर मात करण्यासाठी रेल्वेने नवीन बंदिस्त कंटेनरयुक्त वाहतूक प्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे वाहतूक पूर्णपणे पर्यावरणपूरक होईल.
२. कंटेनर क्षेत्रात क्रांती: 'एक देश, एक परवाना' (सुधारणा ११)
कंटेनर रेल्वे वाहतुकीला गती देण्यासाठी परवाना पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी वेगवेगळ्या चार श्रेणींमध्ये मिळणाऱ्या परवान्यांऐवजी (CTO Licenses) आता संपूर्ण देशासाठी लागू असणारा एकसंध देशव्यापी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर परवाना लागू करण्यात आला आहे. यामुळे व्यवसाय करणे अत्यंत सोपे होणार आहे.
३. खते वाहतुकीचे सुलभीकरण (सुधारणा १२)
देशात एकूण ८५ टक्के खतांची वाहतूक रेल्वेद्वारे होते. मात्र, जुन्या शुल्क व्यवस्थेत तब्बल ५० वेगवेगळ्या श्रेणी असल्याने ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट होती. आता हे सर्व अडथळे दूर करून केवळ तीन श्रेणींमध्ये प्रति टन प्रति किलोमीटर या सुलभ आधारावर दर निश्चित केले आहेत. तसेच, खतांची कंटेनरद्वारे वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे पाऊस आणि खराब हवामानापासून खतांचे संरक्षण होईल.
४. पेट्रोलियम वाहतुकीत कंपन्यांना सूट (सुधारणा १६)
पूर्वी सर्व पेट्रोलियम टँक वॅगन्सची मालकी केवळ रेल्वेकडे असायची. यामुळे तेल कंपन्यांना स्वतःच्या गरजेनुसार बदल करता येत नव्हते. आता हे निर्बंध हटवून तेल कंपन्यांना आपल्या सोयीनुसार वॅगन्सचे डिझाईन आणि परिचालन करण्याची लवचिकता देण्यात आली आहे.
५. अन्नधान्य, पीठ आणि कडधान्य वाहतुकीला गती (सुधारणा १७)
अन्नधान्य वाहतुकीसाठीचे क्लिष्ट दर बदलून आता प्रति टन प्रति किलोमीटर अशी सुलभ दररचना लागू करण्यात आली आहे. धान्य आणि कडधान्ये कंटेनरमध्ये वाहून नेण्यास मंजुरी मिळाल्यामुळे ते खराब होण्याचा धोका टळेल आणि वितरण साखळी वेगवान होईल.
६. कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधा (सुधारणा १३, १४, १५)
रेल्वेच्या विविध प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या कारागिरांच्या कौशल्य विकासासाठी नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. यासोबतच, बांधकाम क्षेत्रातील सुधारणा आणि उद्योग जगताला स्वतःच्या गरजेनुसार वॅगन डिझाईन रेल्वेच्या 'RDSO' कडून मंजूर करून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
"या ऐतिहासिक सुधारणांमुळे मालवाहतुकीचा एक मोठा हिस्सा रस्ते वाहतुकीकडून रेल्वेकडे वळेल. परिणामी, देशाचा लॉजिस्टिक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि वायू प्रदूषण रोखण्यास मोठी मदत होईल."
— अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल्वेमंत्री
