मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ जुलै - राज्यातील लाखो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांच्या कुटुंबाला भक्कम सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 'इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा'च्या ४ प्रमुख योजनांमध्ये 'सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०' नुसार सुधारणा करण्यात आल्या असून, कामगारांना मिळणाऱ्या लाभ रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे.
मृत्यू आणि अपंगत्व सहाय्य रकमेत मोठी वाढ
कामगाराचा कामादरम्यान किंवा अन्य कारणांमुळे मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास त्याच्या कुटुंबाची आर्थिक वाताहत रोखण्यासाठी भरीव मदत जाहीर करण्यात आली आहे:
नैसर्गिक मृत्यू: कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला आता एकवेळची आर्थिक मदत म्हणून ३ लाख ५० हजार रुपये मिळतील.
अपघाती मृत्यू: अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला तब्बल ६ लाख ५० हजार रुपयांचे भरीव सहाय्य दिले जाईल.
कायमचे अपंगत्व: अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास २ लाख रुपयांची मदत दिली जाईल.
वयाच्या ६० वर्षांनंतर मिळणार हक्काचे निवृत्तीवेतन
वृद्धत्वाच्या काळात कामगारांना कोणावरही अवलंबून राहावे लागू नये, म्हणून निवृत्तीवेतन योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि किमान १० वर्षे सलग नोंदणी असलेल्या कामगारांना हा लाभ मिळेल:
१० वर्षे नोंदणी: ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत म्हणजेच प्रतिवर्ष ६ हजार रुपये.
१५ वर्षे नोंदणी: ७५ टक्क्यांच्या मर्यादेत म्हणजेच प्रतिवर्ष ९ हजार रुपये.
२० वर्षे नोंदणी: पूर्ण १०० टक्के म्हणजेच प्रतिवर्ष १२ हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा होणार.
मुलांच्या शिक्षणासाठी 'सुपर बजेट'; परदेशातील शिक्षणाचा खर्चही सरकार करणार!
बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोन पाल्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शैक्षणिक सहाय्य योजनेचा मोठा विस्तार करण्यात आला आहे:
शालेय शिक्षण: ९ वी उत्तीर्ण पाल्यास २० हजार रुपये, तर ११ वी उत्तीर्ण पाल्यास पुढील शिक्षणासाठी २५ हजार रुपये मिळतील. तसेच १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याने युक्त 'मूलभूत वस्तू संच' मोफत दिला जाईल.
उच्च शिक्षण: वैद्यकीय (Medical) पदवीसाठी १ लाख रुपये आणि अभियांत्रिकी (Engineering) पदवीसाठी ६० हजार रुपये प्रतिवर्ष दिले जातील.
सैनिक शाळा: केंद्रीय सैनिक शाळांमधील पाल्यांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च शासन उचलणार आहे, तर इतर मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी प्रतिवर्ष १० हजार रुपये मिळतील.
परदेशात शिक्षण: जर कामगाराचे मूल परदेशात पदव्युत्तर किंवा पी.एच.डी. शिक्षण घेत असेल, तर त्याच्या कोर्सची संपूर्ण फी शासन थेट परदेशी विद्यापीठाकडे जमा करेल. तसेच विद्यार्थ्याचा प्रवास भत्ता आणि विम्याचा खर्चही सरकार करणार आहे.
महिला कामगारांना २५ हजारांचे प्रसूती सहाय्य
महिला बांधकाम कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी प्रसूती सहाय्य योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत महिला कामगाराची नैसर्गिक किंवा शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती झाल्यास, सकस आहार आणि औषधोपचारासाठी पहिल्या दोन अपत्यांपर्यंत एकवेळ २५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाईल.
"या ऐतिहासिक सुधारणांमुळे राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबांना खूप मोठा सामाजिक आणि आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या पुढच्या पिढीला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास मोठी मदत होईल."
— ॲड. आकाश फुंडकर, कामगार मंत्री
