मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ जुलै - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा अधिक पारदर्शक, जलद आणि न्याय्य पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी आयोगाने आपल्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. भविष्यातील १६ ते १८ लाख विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या आणि रिक्त पदांचा वाढता आलेख लक्षात घेता, आयोगाने आता 'संगणकआधारित परीक्षा पद्धती' (Computer Based Test) आणि 'समानीकरण' (Normalization) सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील सविस्तर माहिती आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. या नव्या सुधारणांमुळे शासकीय विभागांमधील रिक्त पदे तातडीने भरली जातील आणि परीक्षांच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांचा मानसिक तणाव दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
भरती प्रक्रिया ६ ते १० महिन्यांत होणार पूर्ण!
प्रचलित ऑफलाईन पद्धतीमुळे सध्या एक परीक्षा पूर्ण होण्यास अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. परिणामी, अनेक विभागांत ५० ते ८० टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त आहेत (उदा. पशुसधन विकास अधिकारी पदांच्या ३,१०० पैकी २,९६० जागा रिक्त आहेत). हे चित्र बदलण्यासाठी आयोगाने नवा कृती आराखडा तयार केला आहे:
शासनाचे मागणीपत्र मिळाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत लेखी परीक्षा पूर्ण केली जाईल.
ज्या पदांसाठी मुलाखती आवश्यक आहेत, त्यांची संपूर्ण प्रक्रिया जास्तीत जास्त १० महिन्यांत पूर्ण केली जाईल.
मुख्य परीक्षा 'पेन-पेपर' पद्धतीनेच; संभ्रम दूर!
विद्यार्थ्यांमध्ये कोणताही संभ्रम राहू नये म्हणून आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ऑनलाईन परीक्षा पद्धती केवळ पूर्व परीक्षा (चाळणी परीक्षा) पुरतीच मर्यादित असेल. मुख्य परीक्षा नेहमीप्रमाणेच प्रचलित पेन-पेपर पद्धतीनेच घेतली जाईल. समानीकरणाचे (Normalization) वैज्ञानिक सूत्र भारतीय सांख्यिकी संस्था आणि आयआयटी मुंबई यांच्याकडून तयार करून घेण्यात आले असून ते लवकरच जाहीर केले जाईल.
सुरक्षेची तगडी तटबंदी: खाजगीकरण किंवा बाह्य कंत्राटीकरण नाही!
परीक्षांच्या गोपनीयतेबाबत आयोगाने अत्यंत कडक नियमावली जाहीर केली आहे:
कंत्राटीकरण नाही: परीक्षांचे कोणतेही बाह्य कंत्राटीकरण केलेले नाही. खाजगी संस्था केवळ 'तंत्रज्ञान भागीदार' म्हणून मर्यादित काम पाहतील.
C-DAC कडून ऑडिट: केंद्र सरकारची नामांकित 'सी-डॅक' (C-DAC) कंपनी संपूर्ण यंत्रणेचे सूक्ष्म नियम तयार करून तांत्रिक लेखापरीक्षण (Audit) करणार आहे.
AI कॅमेऱ्यांची नजर: प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कॅमेऱ्यांद्वारे नजर ठेवण्यासाठी एक मध्यवर्ती 'कमांड अँड कंट्रोल सेंटर' कार्यरत असेल.
शासकीय पर्यवेक्षक: प्रत्येक केंद्रासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. तसेच परीक्षा केंद्रावर MPSC चे केंद्रप्रमुख आणि वर्गखोल्यांमध्ये पर्यवेक्षक म्हणून केवळ शासकीय कर्मचारी, अधिकारी किंवा शिक्षकांचीच नेमणूक केली जाईल.
रेल्वे, आयबीपीएस आणि सीईटीच्या धर्तीवर निर्णय
देशात रेल्वे भरती बोर्ड (१.८९ कोटी विद्यार्थी), कर्मचारी निवड आयोग (SSC) आणि बँकिंग क्षेत्रातील IBPS या संस्था याच पद्धतीने कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या पारदर्शक परीक्षा घेत आहेत. महाराष्ट्रातही नुकतीच १६.३० लाख विद्यार्थ्यांची 'सीईटी' (CET) परीक्षा याच पद्धतीने यशस्वीरित्या पार पडली. तसेच, 'नीट' (NEET) आणि 'टीईटी' (TET) परीक्षाही आगामी काळात ऑनलाईन घेण्याचे निश्चित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीएससीने घेतलेला हा निर्णय स्पर्धा परीक्षा क्षेत्राला एक नवी व सुरक्षित दिशा देणारा ठरेल.
"आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा निश्चितपणे पारदर्शक, जलद आणि न्याय्य पद्धतीने होतील, याबद्दल विद्यार्थ्यांनी कोणतीही साशंकता बाळगू नये. विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक शंकेचे निरसन करण्यास आयोग कटिबद्ध असून, आयोगाच्या संकेतस्थळावर 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' (FAQs) प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत."
— महेंद्र हरपाळकर, सचिव (एमपीएससी)
