मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ जुलै - राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (मंगळवार, दि. १४) झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत कृषी, सहकार, नगरविकास, परिवहन आणि क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या नियमित परतफेडीत मोठा दिलासा देणाऱ्या निकषांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत घेण्यात आलेल्या प्रमुख निर्णयांचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे:
१. दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार
पालघर जिल्ह्यातील मौजे दापचरी (ता. डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची तब्बल ५५८.४३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळास देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या विस्तीर्ण जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार आणि पणन विषयक अत्याधुनिक सुविधा निर्माण केल्या जातील. यामुळे पालघर, ठाणे आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालास जागतिक बाजारपेठ मिळण्यास मोठी मदत होईल.
२. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषांत मोठी सुधारणा
शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा देताना 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६' च्या निकषात सुधारणा करण्यात आली आहे:
२०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, त्यांना नियमित कर्जमाफी दिली जाईल.
सन २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आल्यामुळे, राज्यातील आणखी २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
३. एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जागांचा होणार विकास
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा आता 'PPP' (सार्वजनिक खाजगी भागीदारी) तत्त्वावर विकास केला जाणार आहे. जिल्हा, तालुका तसेच ग्रामीण भागातील बसस्थानके आणि महामंडळाच्या मोकळ्या जागांचा कायापालट या माध्यमातून केला जाईल.
इतर महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय:
नागरी मालमत्तांचे मुद्रीकरण धोरण: राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांच्या वापरासाठी 'मुद्रीकरण धोरण' मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पारदर्शक पद्धतीने उत्पन्नाचे नवीन व शाश्वत स्त्रोत निर्माण करता येतील.
अर्बन चॅलेंज फंड अभियान: शहरांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत 'अर्बन चॅलेंज फंड अभियान' राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. याद्वारे बाजाराधारित वित्तपुरवठा मिळवणे सोपे होणार आहे.
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २४.९५ कोटी: बीड येथील क्रीडा संकुलाच्या अद्ययावतीकरणासाठी २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये सिंथेटिक ॲथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी, व्हॉलीबॉल, कबड्डी व खो-खो मैदानांसह इनडोअर हॉल, वसतिगृहाचा तिसरा मजला आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा समावेश आहे.
बंदी सहायक अनुदानात दुप्पट वाढ: अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत मुक्तबंदी, परिविक्षाधीन बंदी आणि निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांच्या सहायक अनुदान योजनेच्या रक्कमेत २५ हजार रुपयांवरून थेट ५० हजार रुपये अशी दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे.
गौण खनिज नियमात सुधारणा: 'महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३' मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
