राष्ट्रगीत आता असेच म्हणावे लागणार... काय आहे नवीन नियम? मोडल्यास काय होणार?

Share:
Main Image
Last updated: 19-Jul-2026

नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १९ जुलै - राष्ट्रीय सन्मानाचे प्रतीक असलेल्या राष्ट्रगीत (National Anthem - जन गण मन) आणि राष्ट्रगान (National Song - वंदे मातरम्) गायनासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अत्यंत मोठा आणि कडक निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान गाताना किंवा वाजवताना त्यांचे नियम, योग्य क्रम, अचूक शब्द आणि स्पष्ट उच्चार यांचे काटेकोरपणे पालन करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. या संदर्भात गृह मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रालयांना नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. गृह मंत्रालयाने ९ जुलै २०२६ रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या सचिवांना पत्र लिहून या आदेशांची तात्काळ व कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सादरीकरणाचा 'हा' निश्चित क्रम अनिवार्य

ज्या शासकीय किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान हे दोन्ही सादर केले जाणार आहेत, तिथे आता एक निश्चित क्रम पाळणे बंधनकारक राहील:

नियम: कार्यक्रमांमध्ये सर्वात आधी राष्ट्रगीत गायले किंवा वाजवले जाईल आणि त्यानंतरच राष्ट्रगान सादर केले जाईल.

Advertisement

राज्यगीतांबाबत स्पष्टीकरण: ज्या राज्यांचे स्वतःचे अधिकृत राज्यगीत आहे (उदा. महाराष्ट्राचे 'जय जय महाराष्ट्र माझा'), तिथे राज्यगीत देखील राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगानाच्या नियमांनुसारच आदराने सादर केले जाईल. मात्र, अशा वेळीही आधी राष्ट्रगीत आणि त्यानंतर राष्ट्रगान वाजवण्याचा मुख्य क्रम कायम राहील, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

उच्चारांच्या चुका खपवून घेणार नाही!

अनेक कार्यक्रमांमध्ये सादरीकरणादरम्यान होणाऱ्या उच्चारांच्या चुकांवर गृह मंत्रालयाने गंभीरपणे बोट ठेवले आहे. हे दोन्ही राष्ट्रीय सन्मान सादर करताना त्यांचे अचूक शब्द, मूळ भाषा आणि योग्य उच्चार याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना आणि संस्थांना योग्य नियम समजावेत म्हणून राष्ट्रगीत व राष्ट्रगानाचा अधिकृत पाठ आणि त्यांचे योग्य उच्चार गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

घटनात्मक संस्थांची कडक नजर राहणार

गृह मंत्रालयाने या आदेशाची प्रत राष्ट्रपती सचिवालय, पंतप्रधान कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्व उच्च न्यायालये आणि निवडणूक आयोगासह देशातील सर्व महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थांना पाठवली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

Advertisement

Comments

No comments yet.